मुख्य समाचार
मधुवनमा अपांगता पहिचान तथा प्रारम्भिक अवस्थासम्बन्धी तालिम सम्पन्न | ओली नेतृत्वमा मात्रै एमालेको सिद्धान्त र कार्यक्रम सुदृढ हुन्छ : हारुन हलवाई | एमाले महाधिवेशन: आज उम्मेदवारी दर्ता र अन्तिम नामावली प्रकाशन, भोलि निर्वाचन | बक्यौता असुलीमा नेपालगन्ज वितरण केन्द्रको कडाइ, अनियमिततामा संलग्नमाथि पनि कारबाही | स्वास्थ्य सँस्था दर्ता तथा नविकरणको लागी सूचना प्रकाशित | बाँके युनेस्को क्लबद्वारा संस्थाको पाँच वर्षे संगठनात्मक रणनीति मस्यौदा तयार | चौथो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, थपिए चार नयाँ मन्त्री | राजनीतिक दलले केही गरेनन् भन्नु भ्रम हो : माधव नेपाल | सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति | दिगो वन संरक्षणकाे दिशामा नरैनापुर अगाडि |
मुख्य समाचार
मधुवनमा अपांगता पहिचान तथा प्रारम्भिक अवस्थासम्बन्धी तालिम सम्पन्न | ओली नेतृत्वमा मात्रै एमालेको सिद्धान्त र कार्यक्रम सुदृढ हुन्छ : हारुन हलवाई | एमाले महाधिवेशन: आज उम्मेदवारी दर्ता र अन्तिम नामावली प्रकाशन, भोलि निर्वाचन | बक्यौता असुलीमा नेपालगन्ज वितरण केन्द्रको कडाइ, अनियमिततामा संलग्नमाथि पनि कारबाही | स्वास्थ्य सँस्था दर्ता तथा नविकरणको लागी सूचना प्रकाशित | बाँके युनेस्को क्लबद्वारा संस्थाको पाँच वर्षे संगठनात्मक रणनीति मस्यौदा तयार | चौथो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, थपिए चार नयाँ मन्त्री | राजनीतिक दलले केही गरेनन् भन्नु भ्रम हो : माधव नेपाल | सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति | दिगो वन संरक्षणकाे दिशामा नरैनापुर अगाडि |


बाँकेको जुत्ता चप्पल कारखानालाई दुई लाख रुपियाँ जरिवाना

यूथ टुडे समाचारदाता 3027+ समाचार ( )
२८ जेठ २०८२, मङ्गलबार

बाँके । अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) नराखी जुत्ता चप्पल उत्पादन गरी बजारमा बिक्री वितरण गरेको आरोपमा बाँकेको एक जुत्ता चप्पल कारखानालाई दुई लाख रुपियाँ जरिवाना गरिएको छ ।

जानकी गाउँपालिका–३, खजुरा रोडस्थित लक्ष्मी फुटवेयर इन्डिस्ट्रिजलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, नेपालगन्जले बजार अनुगमनका क्रममा उक्त रकम जरिवाना गरेको हो ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख हरिबहादुर खत्रीका अनुसार, बजार अनुगमनका क्रममा लक्ष्मी फुटवेयरले एमआरपी नराखी जुत्ता चप्पल बिक्री वितरण गरेको पाइएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ को खण्ड (ङ) बमोजिम दुई लाख रुपियाँ जरिवाना गरिएको हो ।

प्रमुख खत्रीका अनुसार, कुनै पनि वस्तुको उत्पादन गरेपछि अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सो कारखानाले यो कानुन पालना नगरेको भेटिएकाले कारबाही गरिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो जरिवाना भएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय नेपालगन्जले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार