काठमाडौं । श्रीमतीको हत्या गरेर जेल परेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने गरी निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले गरेको फैसला सर्वोच्चले उल्टाएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कोइरालाको जन्मकैदलाई घटाएर ८ वर्ष कायम गरिदिएको थियो ।

बिहीबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीशहरु टंक मोक्तान र कुमार चुडालको इजलासले सो निर्णयलाई उल्टाएर २० वर्ष नै कायम गरिदिएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
डीआईजी कोइरालाले करिब ९ वर्ष पहिले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरी शरीर टुक्रा पारेर टिस्टुङको जंगलमा जलाएको पुष्टि भएपछि कोइरालालाई जिल्ला र उच्च अदालतले २० वर्ष कैद सजाय सुनाएका थिए। पत्नी हत्याको अपराध सावित भएपनि प्रधानन्यायाधीशसमेतको इजलासले १२ वर्ष सजाय घटाइदिएपछि कोइराला २०७७ साउन ८ गते जेलमुक्त भएका थिए ।

जबरा र केसीको इजलासले गरेको कैद घटाउने फैसलामाथि चौतर्फी प्रश्न उठेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी निवेदन दिएको थियो । त्यसपछि ११ साउन २०७७ मा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले फैसला पुनरावलोकन हुने आदेश दिएको थियो ।