२०७९ साल माघ १५ गते अाईतबार

राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नहुदै गठबन्धन संग ओलीले गरे आत्मसम्पर्ण

Youthtodaywnews २३ पुस २०७८, शुक्रबार ०४:२२ मा प्रकाशित

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन अघि नै हार स्वीकार गरेका छन् । आगामी माघ १२ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार पराजित हुने भन्दै उनले पार्टीका उम्मेदवारलाई नआतिन आग्रहसमेत गरेका छन् ।

भर्चुअल माध्यमद्वार देशभरको जिल्ला अधिवेशन उद्धघाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले सोचे अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न नसक्ने स्वीकार गरेका हुन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा सोचे जस्तो परिणाम आउँन सक्दैन भन्दै उनले आतिन जरुरी नभएको स्पष्ट पारेका छन् । संसदीय संघर्षको मैदानमा एमालेमाथि हुन सक्ने प्रहारको अन्तिम किस्ता नै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भएको ओलीले बताए ।

निर्वाचनको परिणाम एमालेका लागि अलि प्रतिकुल आउन सक्ने भन्दै उनले त्यो आजको जनमत र आजको यथार्थ नहुने बताए ।

‘साढे चार वर्ष अघि जनमत ल्याउँदा विभिन्न पक्षलाई सन्तुलन मिलाएर, विभिन्न प्रकारका व्यवस्थापनका नाममा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नाउँमा सीट बाँडेका थियौं । त्यो आजको जनमत र आजको यथार्थ हुदै होईन’ अध्यक्ष ओलीले भने ।

अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई भित्रैबाट सखाप पार्न केही तत्व लागेको र पुरानो जनमतलाई समेटेर गठबन्धन बनाएको भरमा एमालेसँग उनीहरुले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको उनले बताए ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा एमालेको पराजय निश्चित रहेको भए पनि उनले अझै एमाले बलियो नै भएको बताउँदै भने, ‘अहिले पनि हामी एक्लै अरु पार्टी भन्दा मजबुत छौं । हिजोको जनमत र हिजोको परिस्थिति दुरुपयोग गरेर प्रतिकुल परिणाम आउन सक्छ । तर त्यो आजको जनमत, आजको यथार्थ होइन । यसमा हाम्रो सकारात्मक परिणाम आएन भनेर अनौठो मान्न कुनै आवश्यकता छैन ।’

अध्यक्ष ओलीले जो जति कमजोर छ, त्यसले नै उत्तिकै चर्को स्वरमा यो गठबन्धन चुनावसम्म जानुपर्छ भनेर कराइरहेको बताउँदै भने– ‘एमालेलाई गठबन्धन चाहिएको छैन् । एक्लै चुनौती सामना गर्न सक्छ । देशका लागि खटेको, जनताका लागि काम गरेको विकासप्रेमी, शान्तिप्रेमी पार्टी हो । जनताको पार्टी हो, जनताबाट कसैले अलग गर्न सक्दैन ।’

निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभरीबाट १९ सिटका लागि ४३ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । माघ १२ गते हुने निर्वाचनमा सम्बन्धित प्रदेशका प्रदेश सांसद, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।