बाँके । लुम्बिनी प्रदेशमा बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रदेशस्तरीय नागरिक सञ्जाल गठन गरिएको छ।
पिस नेपालको आयोजना तथा सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा दाङको भालुवाङमा सम्पन्न दुईदिने “बाल अधिकारका लागि नागरिक संस्थाहरूको भूमिका” सम्बन्धी कार्यशालाबाट उक्त सञ्जाल गठन गरिएको हो ।
शालिकराम पाण्डेको संयोजकत्वमा गठन गरिएको १५ सदस्यीय कार्यसमितिको सदस्य सचिवमा मणि प्रसाद गैरे चयन भएका छन्। समितिमा दामोदर गौतम, गीता अर्याल, देवका खनाल, इन्द्रमणि पौडेल, जगत राना, रमेश सिटौला, चिरञ्जीवी ज्ञवाली, गोविन्द प्रसाद लामिछाने, राजेन्द्र प्रसाद राज भण्डारी, राजु आचार्य, विश्वप्रकाश भट्टराई, तुल्सी चौधरी तथा बाल क्लबका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका छन्।
सञ्जालका संयोजक पाण्डेले नीति तथा कानुन निर्माण मात्रै पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,“नीति बन्नु मात्र उपलब्धि होइन, त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनले मात्रै बालबालिकाको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउँछ ।,”
कार्यक्रममा सहभागी रमेश सिटौलाले बालबालिकाको उचित हेरचाह, संरक्षण र विकास सुनिश्चित गर्न सके मात्र राष्ट्रले सक्षम र जिम्मेवार नागरिक प्राप्त गर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले बाल अधिकार व्यवहारमै लागू गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।
त्यस्तै, संस्थाका अध्यक्ष मणि प्रसाद गैरेले अझै पनि धेरै बालबालिका हिंसा, शोषण तथा आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गर्दै सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।
सेभ द चिल्ड्रेनका प्रोग्राम म्यानेजर दिल बहादुर ऐरले बालबालिका क्षेत्रमा सुधार ल्याउन विभिन्न निकायसँग सहकार्य र साझेदारीमार्फत काम भइरहेको जानकारी गराउनु भयो ।
कार्यक्रममा पिस नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक योगेन्द्र बुडा र बाल अधिकार संयोजक विजय कुमार अधिकारीले सहजीकरण गर्नु भएको थियो ।
नवगठित सञ्जालले प्रदेशभर बालबालिकाको पहिचान, अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। साथै, पिस नेपालले “बाल अधिकारका लागि नागरिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण कार्यक्रम” सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाबाट नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। कार्यशालामा बाल अधिकारसँग सम्बन्धित नीति, कानुन तथा तिनको प्रभावकारी
