काठमाडौं । सरकारले कर नतिरी सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरुलाई असार मसान्तसम्म कर तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्न दिने भएको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघिदेखि नै सञ्चालनमा आएका तर दर्ता नभएका क्रसरहरुको हकमा भने बन्द गर्ने निणय गरेको छ ।
सरकारले अवैध भनेर क्रसरहरु धमाधम बन्द गर्न थालेपछि विकास निर्माणको काममा बाधा परेको भन्दै व्यावसायीहरुले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
क्रसर प्रतिबन्धका कारण देशभर निर्माणका गतिविधि ठप्प भएपछि अन्ततः सरकार पछि हटेको हो ।
