मुख्य समाचार
नरैनपुर गाउँपालिकाले गर्यो बार्षिक प्रगति समिक्षा | गाउँमै सिंहदरबारः जानकी गाउँपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवन सञ्चालनमा | जानकी गाउँपालिकाको वार्षिक सार्वजनिक सुनुवा सम्पन्न | ट्राफिक जरिवाना ५० हजारसम्म, तिर्न नसक्नेलाई श्रमदान: मन्त्री लम्साल | निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज | सञ्चारगृहका गेटमा शंकास्पद गाडी राखिएको घटनाप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति, छानबिनको माग | मिडियाका कार्यालय अगाडि शंकास्पद गाडी, आतंक सृजना गर्नेलाई कारबाहीको माग | कोहलपुरमा वृहत् वृक्षारोपण अभियान सम्पन्न | मृतक गणेश नेपालीका परिवारसँग आठ बुँदे सहमति, छानविन समिति गठन गरिने | मानवीय सेवालाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धतासहित लायन्स क्लब अफ नेपालगञ्ज जीवमा नयाँ नेतृत्व |
मुख्य समाचार
नरैनपुर गाउँपालिकाले गर्यो बार्षिक प्रगति समिक्षा | गाउँमै सिंहदरबारः जानकी गाउँपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवन सञ्चालनमा | जानकी गाउँपालिकाको वार्षिक सार्वजनिक सुनुवा सम्पन्न | ट्राफिक जरिवाना ५० हजारसम्म, तिर्न नसक्नेलाई श्रमदान: मन्त्री लम्साल | निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज | सञ्चारगृहका गेटमा शंकास्पद गाडी राखिएको घटनाप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति, छानबिनको माग | मिडियाका कार्यालय अगाडि शंकास्पद गाडी, आतंक सृजना गर्नेलाई कारबाहीको माग | कोहलपुरमा वृहत् वृक्षारोपण अभियान सम्पन्न | मृतक गणेश नेपालीका परिवारसँग आठ बुँदे सहमति, छानविन समिति गठन गरिने | मानवीय सेवालाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धतासहित लायन्स क्लब अफ नेपालगञ्ज जीवमा नयाँ नेतृत्व |


टिआरसी विधेयक अगाडि बढाउन प्रमुख तीन दल सहमत

यूथ टुडे समाचारदाता 3490+ समाचार ( )
९ पौष २०८०, सोमबार

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक छलफलका लागि संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा लैजान प्रमुख तीन दल सहमत भएका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबिच भएको छलफलमा उक्त सहमति भएको हो ।

पीडितलाई केन्द्रमा राखेर विधेयकमाथि संसदमा छलफल गर्न बैठक महत्त्वपूर्ण भएको नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो विधेयक अन्य विधेयकभन्दा फरक र गम्भीर विषय भएर संसदीय समितिमार्फत छलफल गर्न तीन दल सकारात्मक देखिएको हो ।

उनले पीडितलाई न्याय दिनेगरी विधेयक आगामी हिउँदे अधिवेशनमा छलफल गर्न बैठक सकारात्मक भएको बताए । द्वन्द्वकालमा अमानवीय तरिकाले मारिएका, दोहोरो भिडन्तमा मारिएका, बाल सैन्य र गम्भीर प्रकृतिको हिंसामा थप गम्भीर भएर छलफल गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले त्यस विषयमा निरन्तर छलफल हुने भएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीका अलावा मुख्य सचेतक लगायतका नेताहरू सहभागी थिए ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार