मुख्य समाचार
खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण | नेपालगञ्जमा अत्याधुनिक वाटर पार्क: गर्मी छल्न पौडी र डान्सको संगम | राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्यो ६३२ जना कर्मचारीलाई कारबाही | पहाडबाट हाटबजार आउनेको सम्झनामा नेपालगन्जमा प्रतिमा निर्माण | करिब १२ करोड रुपियाँको पाठ्यपुस्तक बिक्री | अमेरिका–इरान वार्तामा पाकिस्तानको सक्रियता | बाख्रासँगै आयआर्जनको आशा : जानकीमा ७० विपन्न परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि बाख्रा बितरण | सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न ‘छानबिन आयोग’ गठन | ट्राफिक प्रहरीले काट्यो सभामुखको गाडीलाई चिट | जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन: सुरक्षा संयन्त्रको अध्ययन गर्न नयाँ समिति |
मुख्य समाचार
खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण | नेपालगञ्जमा अत्याधुनिक वाटर पार्क: गर्मी छल्न पौडी र डान्सको संगम | राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्यो ६३२ जना कर्मचारीलाई कारबाही | पहाडबाट हाटबजार आउनेको सम्झनामा नेपालगन्जमा प्रतिमा निर्माण | करिब १२ करोड रुपियाँको पाठ्यपुस्तक बिक्री | अमेरिका–इरान वार्तामा पाकिस्तानको सक्रियता | बाख्रासँगै आयआर्जनको आशा : जानकीमा ७० विपन्न परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि बाख्रा बितरण | सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न ‘छानबिन आयोग’ गठन | ट्राफिक प्रहरीले काट्यो सभामुखको गाडीलाई चिट | जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन: सुरक्षा संयन्त्रको अध्ययन गर्न नयाँ समिति |


बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्धको मुद्दा नियमित अदालतले हेर्न मिल्दैन

यूथ टुडे समाचारदाता 3304+ समाचार ( )
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्धको मुद्दा नियमित अदालतले हेर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
२२ फाल्गुन २०७९, सोमबार

काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्धको मुद्दा नियमित अदालतले हेर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

उनले जनयुद्धकालीन मुद्दा नियमित अदालतले हेर्न नहुने तर्क गरेका छन् । सोमबार ट्विटरमा शान्ति सम्झौताअनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा नियमित अदालतले हेर्न नहुने तर्क गरेका छन् ।

उनले त्यस्ता मु्द्दा सत्तय निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। उनले बहावलाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न नभनेको भन्दै तर शान्ति मम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा नियमित अदालतले हेर्न नमिल्ने बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘बहालवाला प्रमलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन ! मज्जाले पाइन्छ१म आफै प्रम छॅदा थुप्रै मुद्दा खेपेको छु, अदालतमा हाजीर भएको छु ! तर शान्तिसम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टीआरसीले हेर्ने हो, नियमित अदालतले हैन ! प्रम प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हो ! आवेग हैन विवेकले काम गरौं !’

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार