बाँके । भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि देशभरबाट सहयोग जुटिरहेका बेला बाँकेको नौबस्ता कारागारमा रहेका कैदीबन्दीले समेत मानवीय संवेदना प्रस्तुत गर्दै आर्थिक सहयोग गरेका छन् ।
कारागार कार्यालय नौबस्ताको ‘बी’ ब्लकमा रहेका कैदीबन्दीले स्वेच्छिक रूपमा रकम संकलन गरी रु. ४९ हजार पाँच सय १० प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेका हुन्। सामाजिक संघसंस्था, व्यवसायी, विभिन्न समुदाय तथा नागरिकस्तरबाट बाढीपीडितका लागि सहयोग भइरहेको अवस्थामा कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीले समेत आफ्नो सामर्थ्यअनुसार योगदान गर्नु मानवीय भावना र सामाजिक उत्तरदायित्वको सकारात्मक उदाहरण बनेको छ ।
कारागार कार्यालय नौबस्ताका प्रमुख दलबहादुर बस्नेतका अनुसार बाढीबाट भएको ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै कैदीबन्दीले पीडित नागरिकको दुःखमा साथ दिने उद्देश्यले स्वेच्छिक रूपमा रकम संकलन गरेका हुन् ।
उहाँले विपद्मा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गर्नुभयो। विपद्बाट प्रभावित परिवारको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि राज्यका निकायसँगै समाजका सबै तह र वर्गले आफ्नो क्षमता तथा सामर्थ्यअनुसार सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रमुख बस्नेतले विपद्को समयमा मानवीय संवेदना र सामाजिक उत्तरदायित्व अझ महत्वपूर्ण हुने बताउँदै पीडित नागरिकको दुःखमा साथ दिनु सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो।
“विपद्ले सबैलाई छुन्छ। यस्तो अवस्थामा कसले कहाँबाट सहयोग गर्यो भन्नेभन्दा पनि पीडितको दुःखमा को कति संवेदनशील भएर उभियो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
कारागारमा रहेका व्यक्तिहरूले समेत विपद्का बेला पीडित नागरिकको दुःखलाई आफ्नो दुःख सम्झेर स्वेच्छिक रूपमा सहयोग गर्नु सकारात्मक सन्देश भएको कारागार कार्यालयले जनाएको छ। यसले मानवीय संवेदना र सामाजिक उत्तरदायित्व भौगोलिक अवस्था वा व्यक्तिगत परिस्थितिले सीमित हुँदैन भन्ने उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेको छ ।
भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि देशका विभिन्न स्थानबाट आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय सहयोग जुटिरहेका बेला नौबस्ता कारागारका कैदीबन्दीको यो योगदानले विपद्को समयमा सामाजिक एकता र सहयोगको भावना अझ बलियो बनाएको छ ।
कारागार कार्यालयले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि राज्यका निकायसँगै नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्था, निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकको निरन्तर सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ। विपद्को पीडामा सबैले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गरेमा राहत तथा पुनःस्थापनाका प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने कार्यालयको विश्वास छ।