काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट निजामती सेवा विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ।
समितिको आजको बैठकले निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो ।
विधायन व्यवस्थापन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर हद सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको प्रतिवेदनमा भएकै व्यवस्था कायम राख्ने सहमति भएको छ ।
प्रतिवेदनमा अवकाश उमेर विधेयक लागू भएको पहिलो वर्ष ५८ दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्षबाट ६० वर्षमा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिले सह-सचिवमा १० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउन सक्ने र नायव सुब्बा पदमा ८० प्रतिशत बढुवा, १० प्रतिशत अन्तर तह र १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा रहने गरी व्यवस्था थप गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाले नायव सुब्बा र सहसचिव पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हटाएको थियो ।
समितिले २ वर्षे कुलिङ पिरियडलाई कायम राख्दै प्रतिनिधि सभाबाट भएको त्रुटि सच्याएको छ ।
आजको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले सङ्घीय निजामती विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेरमा देखिएको विवादबारे प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार नै सहमति गरेर अघि बढ्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
