मुख्य समाचार
स्वास्थ्य सँस्था दर्ता तथा नविकरणको लागी सूचना प्रकाशित | बाँके युनेस्को क्लबद्वारा संस्थाको पाँच वर्षे संगठनात्मक रणनीति मस्यौदा तयार | चौथो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, थपिए चार नयाँ मन्त्री | राजनीतिक दलले केही गरेनन् भन्नु भ्रम हो : माधव नेपाल | सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति | दिगो वन संरक्षणकाे दिशामा नरैनापुर अगाडि | नेपालगन्ज र खजुरामा विद्युत बक्यौता असुल अभियान तिब्र | नरैनापुरमा प्रशासनिक संकट गहिरिँदै, नागरिकको आवाज बुलन्द | ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ मातहत सप्तरी–काठमाडौं सम्पर्क मञ्च गठन, ९ सदस्यीय समिति घोषणा | सप्तरीको दिगो विकासका लागि पूर्वाधार, सिँचाइ र शहरी सुधारमा पहलको माग |
मुख्य समाचार
स्वास्थ्य सँस्था दर्ता तथा नविकरणको लागी सूचना प्रकाशित | बाँके युनेस्को क्लबद्वारा संस्थाको पाँच वर्षे संगठनात्मक रणनीति मस्यौदा तयार | चौथो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, थपिए चार नयाँ मन्त्री | राजनीतिक दलले केही गरेनन् भन्नु भ्रम हो : माधव नेपाल | सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति | दिगो वन संरक्षणकाे दिशामा नरैनापुर अगाडि | नेपालगन्ज र खजुरामा विद्युत बक्यौता असुल अभियान तिब्र | नरैनापुरमा प्रशासनिक संकट गहिरिँदै, नागरिकको आवाज बुलन्द | ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ मातहत सप्तरी–काठमाडौं सम्पर्क मञ्च गठन, ९ सदस्यीय समिति घोषणा | सप्तरीको दिगो विकासका लागि पूर्वाधार, सिँचाइ र शहरी सुधारमा पहलको माग |


रवि लामिछानेविरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा रिट दर्ता, चुनाव लड्न नदिने खेल सुरु

यूथ टुडे समाचारदाता 3023+ समाचार ( )
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दोहोरो राहदानी लिएको विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
१९ चैत्र २०७९, आइतबार

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दोहोरो राहदानी लिएको विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

आइतबार युवराज पौडेल (सफल)ले सभापति लामिछानेको राहदानी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। उनलाई राहदानी दुरुपयोग मुद्दामा महान्याधिवक्ताको कार्यालयले उन्मुक्ति दिएको थियो। 

महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेसँगै पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले दोहोरो राहदानी लिएको भन्ने आरोपबाट क्लिनचिट पाएका थिए। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो। उनीविरूद्धको आरोप पुष्टि हुन नसक्ने निष्कर्षसहित प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

कुनै पनि फौजदारी कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरी पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसअनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले गरेको निर्णय उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको थियो ।

अमेरिकी राहदानी हुँदा हुँदै नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी राहदानी बनाएको पुष्टि भएपछि राहदानी ऐन अन्तर्गत कारबाही हुनसक्ने अवस्था बनेको थियो। सर्वोच्च अदालतले गत माघ ३ मा उनको नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सो नागरिकता प्रयोगबाट प्राप्त सबै पद गुम्ने फैसला गरेको थियो। 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार