काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट मनोमानी रुपमा करका दर हेरफेर नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
आज यहाँ आयोजित पूर्व बजेट छलफलका क्रममा उहाँले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुहुँदै कसैका स्वार्थ हेरेर नभई मुलुक हेरेर करका दर हेरफेर गरिने बताउनुभएको हो ।
“कोही चिनेका, मेरो पार्टी निकटका, वा सरकार निकटका व्यवसायीलाई हेरेर करका दरहरूमा आफूखुसी जे मन लाग्यो त्यही गर्दिन । करसम्बन्धी व्यवस्था पहिला के थियो, अहिले के छ र के कारणले हेरफेर भएको कारणसहित तीन महलेसहित आर्थिक ऐन आउँछ”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, “एउटा अर्थमन्त्रीको सनकले निजीको वर्षौँसम्म गरेको लगानी डुबाउन मिल्दैन । जनताले र राज्यले विश्वासपूर्वक दिएको जिम्मेवारी विश्वासपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसमा हाम्रो प्रतिबद्धता छ ।”
अर्थमन्त्री पुनले नेपालले लोकतान्त्रिक र खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेकाले उद्योग व्यवसायसम्बन्धी नीति पनि खुला र पारदर्शी हुनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउनुभयो । विकास तथा समृद्धि यात्रामा सरकार निजी क्षेत्रलाई अघि लगाएर हिँड्न चाहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । आर्थिक विकासका लागि नीतिगत निरन्तरता जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले सरकारका नीति तथा कानुनमा रहेका कमजोर पक्ष हटाउने र राम्रा सिकाइलाई दिगो बनाउँदै लगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
अहिले निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको बारे आफू जानकार रहेको भन्दै अर्थमन्त्री पुनले ती अप्ठ्यारा फुकाउन लागि परेको बताउनुभयो । आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा अघिल्ला चार आर्थिक वर्षदेखिका रु छ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक दायित्व सिर्जना गरिएको अवस्था रहेको भन्दै उहाँले पुराना दायित्व बोक्नुपर्दा धेरै स्वतन्त्र नरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
“अर्थमन्त्रीका रुपमा बजेट बनाइराख्दा तीन÷चार वर्षअघिका अर्थमन्त्रीका पालादेखिको रु छ खर्ब बराबरको दायित्व बोक्नुपर्ने अवस्थामा छु । एक वर्षको बजेट बनाउनुपर्ने अर्थमन्त्री चार वर्षदेखिको दायित्व बोक्नुपर्ने अवस्थाले म त्यति स्वतन्त्र छैन ।” उहाँले भन्नुभयो ।
