मुख्य समाचार
नेपाल उदार आर्थिक नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ, लगानी गर्नुहोस् : प्रधानमन्त्री | युट्युव हरेर आफैले बनाएको कटुवा पेस्तोल पड्किद थारु घाईते | नेपाल कुशवाहा कल्याण समाजको अध्यक्षमा राकेश मेहता चयन | नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा बैठक सम्पन्न | बौद्धिक पलायन रोक्न पाठ्यक्रम समय सान्दर्भिक बनाऔँ : प्रधानमन्त्री दाहाल | पूर्वमन्त्री आलमसहित चार जनालाई जन्मकैद | नरैनापुरमा १०१ औलोका बिरामी भेटिए, ४३ सय जनालाई कीटनाशक झुल वितरण | दुई दिने राजकीय भ्रमण सम्पन्न गरी कतारका अमिर स्वदेश फिर्ता | भेरी अस्पतालमा रेबिजविरुद्धको खोप अभाव | नेपालको दुई दिने भ्रमणका लागि कतारका राजा अमिर शेख आइपुगे काठमाडौँ |
मुख्य समाचार
नेपाल उदार आर्थिक नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ, लगानी गर्नुहोस् : प्रधानमन्त्री | युट्युव हरेर आफैले बनाएको कटुवा पेस्तोल पड्किद थारु घाईते | नेपाल कुशवाहा कल्याण समाजको अध्यक्षमा राकेश मेहता चयन | नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा बैठक सम्पन्न | बौद्धिक पलायन रोक्न पाठ्यक्रम समय सान्दर्भिक बनाऔँ : प्रधानमन्त्री दाहाल | पूर्वमन्त्री आलमसहित चार जनालाई जन्मकैद | नरैनापुरमा १०१ औलोका बिरामी भेटिए, ४३ सय जनालाई कीटनाशक झुल वितरण | दुई दिने राजकीय भ्रमण सम्पन्न गरी कतारका अमिर स्वदेश फिर्ता | भेरी अस्पतालमा रेबिजविरुद्धको खोप अभाव | नेपालको दुई दिने भ्रमणका लागि कतारका राजा अमिर शेख आइपुगे काठमाडौँ |


राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्न शिक्षामन्त्री छलफलमा

यूथ टुडे समाचारदाता 1923+ समाचार ( )
४ वैशाख २०८१, मङ्गलबार

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल थालेका छन् ।

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने विषयमा मन्त्री श्रेष्ठले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग छलफल गरेका हुन् ।

छलफलमा शिक्षा मन्त्रीले राजनीति गरिरहेका शिक्षक पहिचान गर्नमा निर्वाचन आयोगबाट सहयोग माग गरे । उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रबाट दलीय राजनीति हटाउने विषयमा त आम सहमति जस्तै भइसकेको छ । अब, कसरी हटाउने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । मन्त्रालयले प्रमाण जुटाउन चाहिने विवरण निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ ।’

छलफलका क्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले विद्यमान कानुन, विगतमा अदालतबाट भएका फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत हेरेर दलमा आबद्ध शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न कुनै समस्या नरहेको बताएका थिए । उनले भने, ‘विगतमा निर्वाचन आयोगले निर्णय नै गरेको छ। कानुन कार्यान्वयन गराउन निर्वाचन आयोगको सहयोग रहन्छ ।’

शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, सक्रिय राजनीति गरेको विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा उजुरी प्राप्त भएका थिए । प्रचलित कानुनले शिक्षकलाई राजनीति गर्नबाट बन्देज गरेकोले ती कानुन कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा छलफल भएको हो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार