मुख्य समाचार
पैसाकै कारण उपचार रोकिनु हुँदैन” सांसद खगेन्द्र सुनार | नेपालगञ्जमा राष्ट्रिय स्तरको रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता हुने | नरैनापुरमा भीषण आगलागी: १० घर खरानी, विवाहको घर शोकमा | बाँकेमै पहिलो उपलब्धि: जानकी–१ ‘पूर्ण खोप सुनिश्चित वडा’ घोषणा, खोप अभियानमा ऐतिहासिक सुरुवात | पूर्वविशिष्टहरूले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने | तीन तहबीच अधिकार बाँडफाँट नहुँदा संघीयता बदनाम भयोः देवराज चालिसे | गुणस्तरीय पोषण सेवा प्रवाहका लागि नरैनापुरका स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम | अधिवक्तामाथि कुटपिट र दुर्व्यवहारः दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग | बर्दियाको ठाकुरबाबामा युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि कार्यशाला | १५ दिनभित्र फोहोर व्यवस्थापन गर्न जानकी गाउँपालिकाको कडा निर्देशन |
मुख्य समाचार
पैसाकै कारण उपचार रोकिनु हुँदैन” सांसद खगेन्द्र सुनार | नेपालगञ्जमा राष्ट्रिय स्तरको रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता हुने | नरैनापुरमा भीषण आगलागी: १० घर खरानी, विवाहको घर शोकमा | बाँकेमै पहिलो उपलब्धि: जानकी–१ ‘पूर्ण खोप सुनिश्चित वडा’ घोषणा, खोप अभियानमा ऐतिहासिक सुरुवात | पूर्वविशिष्टहरूले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने | तीन तहबीच अधिकार बाँडफाँट नहुँदा संघीयता बदनाम भयोः देवराज चालिसे | गुणस्तरीय पोषण सेवा प्रवाहका लागि नरैनापुरका स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम | अधिवक्तामाथि कुटपिट र दुर्व्यवहारः दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग | बर्दियाको ठाकुरबाबामा युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि कार्यशाला | १५ दिनभित्र फोहोर व्यवस्थापन गर्न जानकी गाउँपालिकाको कडा निर्देशन |


जनप्रतिनिधिको राजिनामा माग्दै निर्वाचन आयोगद्वारा सर्वोच्चमा भ्याकेट दर्ता

महमूद आलम खान 1132+ समाचार ( )
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा ‘सरकारी खर्चको दुरुपयोग नहोस् र पदको लाभ लिएर जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचन प्रभावित नपारून्’ भनेर आचारसंहितामा यस्तो व्यवस्था राखिएका जनाउँदै अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने दावी गरेको छ ।
३० चैत्र २०७८, बुधवार

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनप्रतिनिधिले पुनः उम्मेदवारी दिनुअघि राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाको रिटमा अन्तिरम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा ‘सरकारी खर्चको दुरुपयोग नहोस् र पदको लाभ लिएर जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचन प्रभावित नपारून्’ भनेर आचारसंहितामा यस्तो व्यवस्था राखिएका जनाउँदै अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने दावी गरेको छ । आयोगले तत्काल अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने समेत जिकीर गरेको छ ।

सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले रिट दायर गरेका थिए । शेर्पाले यही ७ चैतमा आयोगको आचारसंहिताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा सर्वोच्चले चैत ८ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले उक्त आचारसंहिता रोक्न आदेश गरेको हो । सो आदेशविरुद्ध आयोगले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको हो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार