काठमाडौं, माघ ८ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाँके जिल्लाको साविक बेतहनी गाविस क्षेत्रका सरकारी नाममा कायम हुनुपर्ने जग्गा गैरकानूनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको अभियोगमा सात जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।
राज्यलाई करोडौँ रुपियाँ बराबरको हानि पुर्याएको भन्दै आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
आयोगका अनुसार स्वर्गीय सुरता कुर्मीको नाममा रहेको जग्गा तत्कालीन मुलुकी ऐन, अपुतालीको महलअनुसार नेपाल सरकारको नाममा कायम हुनुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि आपसी मिलेमतो र योजनाबद्ध ढंगले झुट्टा सर्जमिन मुचुल्का, गाविसको सिफारिस तथा गलत निर्णयका आधारमा निजी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको पाइएको छ।
सर्वोच्च अदालत तथा पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जबाट समेत अपुताली हक नपुग्ने भनी अन्तिम फैसला भइसकेको अवस्थामा ती फैसलालाई बेवास्ता गरी गैरकानूनी काम गरिएको आयोगको ठहर छ।
अनुसन्धानका क्रममा मालपोत कार्यालय बाँकेका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत ऋषिराम केसी, मालपोत अधिकृत अशोक कुमार भट्टराई, नायब सुब्बा तारा प्रसाद खनाल र कर्ण बहादुर पुन तथा साविक बेतहनी गाविसका तत्कालीन सचिव मानबहादुर बोगटीले बदनियत राखी गलत लिखत तयार गरी गराई जग्गा दर्ता तथा दाखिल खारेज गराएको देखिएको आयोगले जनाएको छ।
साथै निजी व्यक्ति लिलावती कैराती र विरेन्द्र कुमार कुर्मीले मतियारको भूमिकामा गैरकानूनी लाभ लिएको पाइएको छ।
आयोगका अनुसार यस कार्यबाट नेपाल सरकारलाई करिब रु. २२ लाख ४२ हजार ७२० र रु. २० लाख ८७ हजार २५९ गरी विभिन्न चरणमा ठूलो परिमाणको आर्थिक हानि भएको छ।
प्रतिवादीहरूको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र ९ बमोजिमको कसूर ठहर गर्दै बिगो असुल, कैद तथा जरिवानासहितको सजाय मागदाबी गरिएको छ।
यसैगरी, विरेन्द्र कुमार कुर्मी, सावित्री देवी कुर्मी र राजिया बेगमको नाममा रहेको सरकारी तथा सार्वजनिक कायम हुने जग्गा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम जफत गर्न माग गरिएको छ।
सावित्री देवी कुर्मी र राजिया बेगमलाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी कायम गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न जो–कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने र सरकारी सम्पत्ति संरक्षणका लागि आयोग प्रतिबद्ध रहने छ।
