दैलेख, बेलुपाटा । ७३ वर्षीय देविराम तिमिल्सिना आफ्नो बुढ्यौलीका दिनमा पनि जीवनको सर्वाधिक आधारभूत कागज—नागरिकता—को लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। बाल्यकालमा बुबा र बाजे गुमाएका देविराम फरक क्षमताका व्यक्ति हुन्, जसले एउटा आँखा देख्दैनन्। तर उनको दुःखद पीडाको जरो राज्यबाटै सुरु भएको अन्याय हो, जसले न देविरामलाई आफ्नो नागरिकता दियो, न त उनको सन्तानको भबिष्य सुनिश्चित गर्यो।
पारिवारिक पृष्ठभूमि: राज्यको लापरवाहीको सुरुवात
देविरामका बाजे तुलाराम उपाध्याय लालमनि उपाध्यायका कान्छा छोरा थिए। तुलारामका पाँच दाजुभाइमध्ये अन्य सबैको वंश चलिरहे पनि तुलारामको वंश वर्तमानमा नागरिकता विना रहँदै आएको छ। देविरामका बुबा बालाराम उपाध्यायले २००० सालमा देउधरि सुनारसँग अन्तरजातीय विवाह गरेपछि गाउँलेले समाजबाट निष्कासन गरे। राज्य वा प्रशासनले बालारामको नागरिकता कहिल्यै दर्ता गरेन। यही पृष्ठभूमिमा जन्मिएका देविरामसहित उनका दाजुभाइ धनबहादुर र रामबहादुर सबैले नागरिकताको आशा बोकेर जीवन बिताए, तर सफल भएनन्।
प्रमाण हुँदाहुँदै अस्वीकार: प्रशासनको पाखण्ड 
देविरामसँग उनको वंशावली प्रमाणित गर्ने साक्षी जीवित छन्। बेलुपाटा वडाका पुराना नागरिक, प्रहरी मुचुल्का, वडाबाट प्रमाणित नाता पत्र, र मृतक ठुला बुबाका छोरा नाताको आधारमा नागरिकताको साक्षी दिन तयार भएका छन्। तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेका अनुसार “बाजे वा बाबुको नागरिकता नभएको” कारण देखाउँदै अहिले पनि नागरिकता दिन अस्वीकार गरिन्छ।
चालाकीपूर्ण हस्ताक्षर: सम्पत्तिमा अधिकार नहोस् भन्ने षडयन्त्र
२०७९ सालमा नागरिकताको प्रयास गर्दै वडामा पुग्दा देविरामलाई ठगीको सिकार बनाइयो। ठुला बुबाका सन्तान (टिकाराम जैशी र महानन्द उपाध्याय) ले सम्पत्तिमा दाबी नहोस् भनेर कागजातमा हस्ताक्षर गराए—तर देविरामलाई भनिएको थियो, "यो नागरिकता बनाउने कागज हो।" एक कक्षा पनि पढ्न नपाएका देविरामले न बुझे, न प्रतिकार गरे।
पुस्ता-पुस्ताको भविष्य अन्योलमा
देविरामका दुई छोरा विवाहित छन्। एउटा भारतमा रोजगारीमा छन्, अर्का घरमै छन्। दुबैको जन्मदर्ता छैन। तिन छोरीमध्य दुई छोरीको विवाह भयो दुबैको जन्मदर्ता नहुदा हालसम्म दुबैको नागरिकता बनेको छैन कान्छि छोरिले ७ कक्षा पास गरिन्, तर ८ कक्षामा पढ्न विद्यालयले जन्मदर्ता मागेको छ।
देविरामका नातिनी मध्य एक ४ वर्षकी र नाति ३ वर्षका छन्—विद्यालय जानुपर्ने उमेर पुगेको, तर कागजात नहुँदा भविष्य अन्योलमा परेको छ।
मानव अधिकार र संविधानको उल्लङ्घन
नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार ग्यारेन्टी गर्छ। नागरिकता विहीनता एउटा प्रशासनिक समस्या मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, मताधिकार, सम्पत्ति, सामाजिक सुरक्षा, र मानवीय सम्मानबाट बञ्चित गराउने गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन हो।
देविरामका प्रश्नहरू:
• “मेरो बाउको अपराध के थियो कि उसलाई समाजले बहिष्कार गर्यो?”
• “मेरो नागरिकता नहुनु मात्र मेरो पीडा होइन, मेरा नातिनातिको भविष्य पनि अन्धकारमा छ।”
• “राज्य भनेको हाम्रो लागि छैन र?”
अब के गर्न सकिन्छ?
• मानव अधिकार आयोग तथा सर्वोच्च अदालत मा वकिलको सहयोगमा रिट हाल्न सकिन्छ।
• सार्वजनिक दबाब र मिडिया कभरेज बढाउन सकिन्छ।
• मानव अधिकार र कानुनी सहायता संघसंस्थाहरू (जस्तै: न्या. सञ्जाल, नागरिकता अभियान) सँग सहयोग गर्न सकिने देखिन्छ तर समयको अभाव र कलिला बालबालिकाको भबिस्यमा पुर्णाबिराम लाग्ने जटिल समस्याले लामो समयसम्म पनि नछाड्ने देखिएपछि। देविराम तिमिल्सिना पिडादायि जिवन बिताउन बाध्य छन ।
