काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा देशभरका चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रेपछि सरकारले संवाद सुरु गरेको छ ।
अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा संघका पदाधिकारी सहित स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, कानुन मन्त्री अजय चौरसिया र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीबीच छलफल चलिरहेको छ ।
बैठकमा स्वास्थ्यसचिव डा. विकास देवकोटा, संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की, महासचिव डा. सन्दिप तिवारी लगायतका पदाधिकारीको सहभागिता रहेको छ ।
सकारले औपचारिक रुपमा आन्दोलनरत चिकित्सकलाई वार्तामा बोलाएपछि संवाद सुरु भएको हो । केही सातायता उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाही गरेको मुद्दामा बिरामीका आफन्तको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पतालले ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ, हिमाल अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्रान्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा कार्यरत चिकित्सकले ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्यास सम्बन्धी पछिल्ला मुद्दामा सुनाएको फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले सोमबारदेखि देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आज बेलुकी नै सहमति गर्नेगरी दुवै पक्षले छलफल गर्ने तयारी गरेका छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को धारा ३९ बमोजिम ऐनको परिपालनमा मन्त्रीपरिषद्ले सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा नगरेसम्म कुनै पनि चिकित्सकमाथि कारबाही हुन सक्दैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था भएअनुसार कै माग राखिएको संघ अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले बताए ।
उपभोक्ता ऐन र मुलुकी ऐन फौजदारीको संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको उनले जानकारी दिए । यदि सरकारले माग पूरा नगर्ने हो भने चिकित्सकको लाइसेन्स मेडिकल काउन्सिलमै बुझाउने चेतावनी समेत दिएको छ ।
