काठमाडौं । सरकारले छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन संशोधन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि कानून मन्त्रालयले संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।
नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न कानून मन्त्री धनराज गुरुङका तर्फबाट संसदबाट दर्ता गरिएको प्रस्तावमा छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ मा अनलाइन सञ्चार माध्यमको प्रावधान थप गरिएको छ । साविकको ऐनमा २ वटा दफाहरु थपिएका छन् ।
अनलाइन सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएको दस्तुर तिरेर जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा समक्ष निवेदन दिनुपर्ने र नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ ।
यसअघि अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सूचना विभागमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, स्थानीय प्रशासनमा दर्ता हुनुपर्ने अनिवार्यता थिएन ।
यसैबीच, संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकमा प्रेस काउन्सिल ऐनमा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । काउन्सिलको अध्यक्षको नियुक्तिको योग्यता खुकुलो बनाउने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो ।
