जामा मस्जिद प्रकरण
आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेको तदर्थ समितिलाई अदालतबाट व्युँताइयो

बाँके । करोडौंको अपचलनको आरोपमा प्रशासनले छानविन गरिरहेको नेपालगन्जको दारुल उलम पैजुन्नवी जामा मस्जिद इदगाहा संचालक समितिमा विवादीत तदर्थ समिति उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासको आदेशबाट ब्युँतिएको छ । तदर्थ समितिबाट आर्थिक हिनामिना भएको भन्दै समुदायबाटै बिरोध भएपछि सर्वदलीय र सर्वपक्षिय भेलाबाट अनियमितताको छानविन गर्दै अर्को चुनाव नभएसम्मका लागि अब्दुल रहमान मियाको अध्यक्षतामा समति गठन गरिएकोमा अदालतले मिया नेतृत्वको समितिलाई अमान्य ठहर गर्दै विवादीत तदर्थ समितिलाई काम गर्न दिने आदेश गरेको हो ।

न्यायाधीश चन्द्र बहादुर सारु र गोविन्द जोशीको संयुक्त इजलासले जामा मस्जिदको विधानको दफा १६ बमोजिम तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको मिति २०८१/१०/२८ को पत्र बमोजिम कार्य समिति साधारण सभाबाट गठन भएको भन्न मिल्ने नदेखिएकोे ठहर गर्दै नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका वडा नं.३ का अध्यक्ष मो. अयुब सिद्दीकीको अध्यक्षतामा २०८१ माघ २४ मा गठित तदर्थ समितिलाई काम गर्न दिने आदेश दिएको छ ।

आदेशमा प्रथम दृष्टि सर्वदलीय र सर्वपक्षिय भेलाबाट गठन भएको कार्यसमितिको गठन प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण रहेको देखिंदा रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि रहमान मियाको अध्यक्षतामा गठित कार्यसमितिले काम कार्य नगर्न र गर्न नदिन अदालतबाट आदेश भएको हो ।

२०८१ माघ १० गते मस्जिदका पुर्व अध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधी, निर्वाचन समिति सदस्य र असन्तुष्ट पक्षहरुको बिचमा बसेको बैठकले रहमान मियाको अध्यक्षतामा गठन गरेको कार्य न्यायोचित नभएको भन्दै विवदादीत तदर्थ समितिका सदस्य रहेका मो. सहिद मनिहार सिद्दीकीले उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सोही रिटको सुनवाई गर्दै इजलासले साधारण सभाबाट अर्को समिति गठन नभएसम्मका लागि तदर्थ समितिलाई ब्यँताएको हो ।

इजलासले तदर्थ समिति मार्फत मदरसा दारुल उलुम फैजुन्नबी जामा मस्जिद इदगाह संचालक समितिको साधारण सभाबाट अबिलम्ब निर्वाचन गर्नु गराउनु भनि विपक्षीहरुका नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

के हो जामा मस्जिद प्रकरण ?

विगत ८ वर्ष देखि संस्थाको न त लेखा परिक्षण भएको छ, न नविकरण र हिसाव किताव नै छ । मासिक लाखौं आम्दानी हुने मज्दिजको आय ८ वर्ष देखि आफुलाई मुस्लिम अगुवा हुँ भन्नेहरुले पालो गरि गरि झ्वाम पारेका छन् ।

विगत ८ वर्ष देखि संस्थाको न त लेखा परिक्षण भएको छ, न नविकरण र हिसाव किताव नै छ । मासिक लाखौं आम्दानी हुने मस्जिदको आय ८ वर्ष देखि आफुलाई मुस्लिम अगुवा हुँ भन्नेहरुले पालो गरि गरि झ्वाम पारेका छन् ।

८ वर्ष अगाडि सम्म लेखा परीक्षण भइरहेको संस्थाको त्यस यता कुनै हिसाव किताव राखिएको छैन । हरेक इद, बक्राइद र पर्वहरुमा दाताहरुले चढाउने दान मात्र होईन मस्जिदको २४ वटा सटरबाट आउने करोड बराबरको भाडा समेत ती अगुवाहरुले उठाएर खाएका छन् । जामा मज्दिज अन्तर्गत इदगाहामा १४ वटा र मस्जिद परिषरमा १० वटा गरि २४ वटा सटरबाट मात्र मासिक ३ लाख भाडा उठ्ने गरेपनि उठेको पैसा कहाँ गयो ? भन्ने विषय अहिले पेचिलो बनेको छ । दाताहरुले दिएको दान, सटरभाडाबाट भएको आय मात्र होइन दाताहरुले मस्जिद र इदगाहाको नाममा दान गरेको भौतिक सम्पत्तिमा पनि मुस्लिम अगुवाहरुले अतिक्रमण गरेका छन् ।

८ वर्षको लेखाजोखामा सटरभाडाबाट मात्र २ करोड ८८ लाख आम्दानी हुनुपर्ने र मासिक २ लाख सरदर मदरसाका शिक्षकको तलवमा खर्च हुनुपर्नेमा मदरसाका शिक्षकहरुको नै ८ लाख भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । ८ वर्षको अवधिमा वडानम्बर ३ मा नयाँ मज्दिज निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको जनाइएको छ । मज्दिज निर्माणका लागि भन्दै उठाएको लाखौं चन्दा रकमको समेत हिसाव नदेखाइएको स्रोतको दाबी छ ।

नेपालगन्जको न्युरोडमा रहेको १४ कट्ठा जग्गा, चुडी मार्केटको घर सहितको भौतिक सम्पत्तिबाट हुने आम्दानीको पनि कुनै लेखा नरहेको पाइएको छ । इदगाहा र मज्दिजमा आवद्ध सदस्यहरुले पटक पटक आन्दोलन, ज्ञापनपत्र र बिरोध गरेपछि स्थानीय प्रशासनले पूर्व अध्यक्षहरुको भेलाबाट कामचलाउ समिति गठन गरेर छानविन समिति गठन गरेको छ ।

पूर्व अध्यक्ष रहमान मियाको अध्यक्षतामा गठन भएको समितिलाई संस्थालाई बैधानिकता प्रदान गर्ने, ८ वर्ष देखिको लेखा परिक्षण गराउने र नयाँ कार्यसमिति गठनका लागि साधारणसभा बोलाउने जिम्मेवारी भेलाले दिएको थियो । स्थानीय प्रशासनले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द खत्रीको संयोजकत्वमा छानविन समिति पनि गठन गरेको थियो । समितिलाई ८ वर्ष देखिको आर्थिक गतिबिधिको छानविन गर्ने र भेटिएको प्रमाणका आधारमा प्रतिबेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

अदालतको आदेशसँगै मस्जिदभित्रको अनियमितताको छानविन पनि अन्यौलमा परेको छ । समितिका प्रवक्ता आलम खानले अदालतले गरेको फैसला आफ्नो समितिले सहर्ष स्वीकार्ने बताउदै उहाँले भन्नुभयो, न्यायधिशद्वयको इजलासबाट अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउँदै तत्काल कुनै काम नगर्न नगराउन आदेश जारी गरेको बताए ।यो आदेशलाई सामान्य रुपमा लिएको समितिका प्रवक्ता आलम खानले बताए । प्रवक्ता खानले भन्नुभयो, आर्थिक हिनामिनाको छानबिन भइरहेको बेला अदालतले गरेको फैसलाले मुस्लिम समुदायलाई चिन्तीत मात्र होइन न्यायलय माथिको बिश्वास माथि प्रश्न उठेको बताउदैं अब अदालतले के गर्छ भन्ने जिज्ञासा न्याय क्षेत्रमा देखिन्छ ?