मुख्य समाचार
विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य आवश्यक : गृहमन्त्री लेखक | बास नेपालको २४ औं बार्षिकोत्सव भव्यताका साथ सम्पन्न | भ्रष्टाचार बिरुद्ध चौथो नेपालगन्ज वाकाथन भव्यताका साथ सम्पन्न | ठेकेदारको लापरबाहीले नरैनापुरको प्रशासकीय भवन अलपत्र | रवि लामिछानेलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति | अस्पतालमा बिग्रिएका ३ सयभन्दा बढी स्वास्थ्य उपकरण आविष्कार केन्द्रले बनायो | मानवअधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा २३ देशका ५३ चलचित्र देखाइने | पत्रकार महासंघ निर्वाचन ः रमेश विष्टको प्यानलको यस्तो छ प्रतिबद्धता | नेपालगन्ज वाकाथनको चौथो संकरणको तयारी पुरा | नेपाल पत्रकार महासंघमा रोचक भीडन्त : गठबन्धनमा भाँडभैलो र स्वतन्त्र उम्मेदवारीको चुनौती |
मुख्य समाचार
विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य आवश्यक : गृहमन्त्री लेखक | बास नेपालको २४ औं बार्षिकोत्सव भव्यताका साथ सम्पन्न | भ्रष्टाचार बिरुद्ध चौथो नेपालगन्ज वाकाथन भव्यताका साथ सम्पन्न | ठेकेदारको लापरबाहीले नरैनापुरको प्रशासकीय भवन अलपत्र | रवि लामिछानेलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति | अस्पतालमा बिग्रिएका ३ सयभन्दा बढी स्वास्थ्य उपकरण आविष्कार केन्द्रले बनायो | मानवअधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा २३ देशका ५३ चलचित्र देखाइने | पत्रकार महासंघ निर्वाचन ः रमेश विष्टको प्यानलको यस्तो छ प्रतिबद्धता | नेपालगन्ज वाकाथनको चौथो संकरणको तयारी पुरा | नेपाल पत्रकार महासंघमा रोचक भीडन्त : गठबन्धनमा भाँडभैलो र स्वतन्त्र उम्मेदवारीको चुनौती |


टिकटक प्रतिबन्ध खुलाउन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

यूथ टुडे समाचारदाता 2339+ समाचार ( )
५ मंगशिर २०८०, मङ्गलबार

काठमाडौं । सरकारले टिकटकमाथि प्रतिवन्ध गरेको विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अस्वीकार गरेको हो ।

गत कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गरेको भन्दै सरोकारवाला र कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार सुनुवाइ भएको थियो । सर्वोच्चले टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय गर्नुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

नेपालमा टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्जन बढी रिट परेको थियो । सबै रिट खारेज गर्दै अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार