काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझेको बताएको छ ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेबारे जवाफ दिएका थिए । उनले लामिछाने कुनै सहकारीको संस्थापक, व्यवस्थापक, सञ्चालक केही नरहेको र उनीमाथि उजुरी मात्र परेको भन्दै कांग्रेसले अनावश्यक राजनीति गरेको आरोप लगाएका थिए ।
कांग्रेसले संसदीय समिति गठन गरी गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न माग गरेको छ । गृहमन्त्री लामिछानेबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफमा कांग्रेसले बुझाएन चित्त, संसदीय छानबिन माग प्रधानमन्त्री दाहाललाई नै तथ्यबाट बेखबर राखिएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अब संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई नै गलत जानकारी दिइँदैछ । गलत सूचना दिइँदैछ । प्रधानमन्त्री नै अँध्यारोमा हुनुहुन्छ भने अब यो कुराको निष्पक्ष छानबिन होला ? जो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी छैन । प्रमाण छैन भन्नुभयो पोखरा महानगर पालिकाले सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा नेटवर्क प्रालि रवि लामिछानेको नाममा पुलेसो कर्जा नम्बर खडा गरी खातामार्फत पेस्की फर्च्यौट गरेको भन्ने प्रमाण होइन ?’
लेखकले सहकारीको सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नका लागि माग गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रमाण छैन भन्नुभएको छ, म भन्छु पर्याप्त प्रमाण छ । यही जुहारीले निष्कर्ष हुन्छ ?’ उनले भने, ‘संसद्मा अभ्यास भएको, संसदीय मान्यतामा स्थापित भएकोतर्फ सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । तपाईं प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ, म पर्याप्त प्रमाण भन्छु । यही सदनभित्र छानबिन समिति गठन गरौं अनि स्पष्ट हुन्छ ।
विगतमा मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्दा संसदीय समितिसमेत गठन भएको उल्लेख गर्दै लेखकले आगामी दिनमा त्यो माग पूरा नगरिए संसद् अवरोध हुने चेतावनी दिए ।
कांग्रेसले सदनलाई अवरुद्ध गरेर बजेटदेखि महत्त्वपूर्ण विधेयकका काम नरोक्ने तर आफ्ना मागलाई नजरअन्दाज गरिए सरकारले नै संसद् अवरुद्ध गरेको पुष्टि हुने बताए । संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने संसदीय अभ्यास रहेको बताउँदै लेखकले निष्पक्ष छानबिनको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
