बाँके । कर्णाली प्रदेश जोड्ने १ सय ३२ केभी विद्युत प्रसारण लाईन बस्तीमाथि परेकाले उठिबास हुने अवस्था आएको भन्दै बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका ४ बानियाभारका स्थानीय बासिन्दाले बिहीबार प्रर्दशन गरेका छन् ।
नेपालगन्ज सुर्खेत जोड्ने रत्न राजमार्ग बन्द गरेर स्थानीय बासिन्दाले दिउँसो प्रर्दशन गरे पछि प्रहरीले स्थानीय माथि बल प्रयोग गरेको थियो ।
प्रर्दशनका कारण केहीबेर सम्म रत्न राजमार्गमा यातायात सेवा प्रभावित बन्न पुगेको थियो । राजमार्ग बन्द भएपछि त्यहाँ यातायात सेवा ठप्प भएको थियो । सो क्रममा केही स्थानीय बासिन्दालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । केहीदिन देखी बानियाभारका स्थानीय बासिन्दाले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय नगेन्द्रबहादुर शाहले भन्नुभयो"पहिलो डीपीआर अनुसार काम गर्ने हो भने बस्ती पनि बच्छ, क्षति पनि कम हुन्छ ।”
स्थानीय केशव शाहले वस्तीनै हटाउने भए चलनचल्तीको दररेट दिएर स्थानीयलाई अन्त स्थानान्तरण गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका अनुसार बस्ती नजिक पर्ने सुर्खेत साइडतिरको तीन वर्षदेखिको जङ्गलमा रुख कटान गर्न रोकिएकोे विवादित काम केही दिनअघि मात्र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर १७० वटा रुखहरु कटान गरी केही टावर निर्माणका काम सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँके साइडतिरको वस्ती नजिक पर्ने बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ति सामुदायिक वन क्षेत्रमा पनि टावर निर्माण भइसकेको छ। अब बस्तीभित्र पर्ने तीन वटा टावर मात्र निर्माण हुन बाँकी छ ।
आयोजनाका अनुसार भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्रा कम्पनी लिमिटेडले ७० करोड रुपियाँ लागतमा टेण्डर परे पनि विवादका कारण काम हुन नसक्दा हालसम्म कम्पनीसँग तीन पटकसम्म म्याद थप भइसकेको छ ।
यता इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका डिएसपि लक्ष्मी खनालले स्थानीयहरु बर्बरता पूर्ण यातना दिएको भन्दै मानव अधिकारवादी संस्था मानब अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन केन्द्रको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
केन्द्रका सचिव सरिला घर्तिमगरले यातना दिने काम अमानवीय र अपराधजन्य हो भन्दै कसैले पनि यस्तो काम नगर्न आग्रह गर्नु भयो । नागरिकबाट गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीबाट अधिक बल प्रयोग गरी घाइते बनाइनु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीतको कार्य भएको मानब अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रले कुनै पनि बहानामा नागरिकहरुको मौलिक हक तथा स्वतन्त्रताको हरण गर्ने कार्य नगर्न, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न र आफ्नो विचार राख्ने नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
केन्द्रका सचिव मगरले कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरुका लागि बल तथा हतियार प्रयोगसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय आधारभूत सिद्धान्त १९९० को विपरीत हुने गरी कार्य नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
