दुई वर्ष बिति सक्दा पनि महिला शान्ति सुरक्षा कार्ययोजना बाँकेमा कार्यान्वयन नभएको अधिकारकर्मीहरुको भनाई

दोस्रो कार्ययोजना निर्माणको दुईबर्से अवधि पुगी सके पनि बाँकेका स्थानीय तहमा स्थानीय निर्देशक समिति गठन हुन नसकेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगंजले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगंजले आयोजना गरेको महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२०  सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका सभापति एंव निर्देशक समितिका संयोजक ज्ञानेन्द्र चौधरीले जिल्लामा गठन भए पनि पालिकाहरुमा समिति गठन नभएको बताउनु भयो । नाला नाली र बाटो बनाउने काम बाहेक पिडित महिलाहरुको लागि बजेट दिने डरले समिति गठन नगरेको दाबी गर्नु भयो । उहाँले भन्नुभयो, बाँकेको राष्ट्रपति भए पनि अर्थ बिहन भए पछि काम गर्न निकै जटिल भएको छ । उहाँले बाँकी रहेको एक वर्ष भित्रै उक्त प्रस्तावहरू पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि दशैँ सके लगत्तै पालिका स्तरमा समिति गठन गराएर काम अगाडि बढने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा ती प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आइसक्ने भए पनि सरकारको बेवास्ताका कारण कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको इन्सेकका प्रदेश प्रमुख भोला महतले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, कामलाई गति दिन फोकल पर्सन तोक्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

अधिवक्ता बसन्त गौतमले दुई वर्षको अवधिमा जिल्लामा मात्र समिति गठन गर्ने काम भएको बताउनुभयो । उहाँले पालिका स्तरमा समिति गठन नहुनु र जिल्लामा समितिको नियमित बैठक हुन नसकेको, समितिको काम कर्तव्य र अधिकारबारे प्रस्ट्याउन नसकिएको हुँदा अबको एक वर्षको अवधिमा गर्नुपर्ने काम धेरै रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नागरिकस्तरबाट यस सम्बन्धमा धेरै काम भए पनि सरकारी तवरबाट पूरै बेवास्ता गरिएको आरोप उहाँले लगाउनुभयो ।

अधिकारकर्मी कमला पन्तले द्वन्द्वपीडित महिलाको अवस्था सन्तोषजनक नभएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा निर्देशक समिति अहिलेसम्म गठन नै हुन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले सरकारकै बेवास्ता र स्वार्थका कारण गठन हुन नसकेको जिकिर गर्नु भयो । उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास भइसके पनि जनस्तरसम्म यसभित्र के के छन् भन्ने जानकारी नभएकाले अब गाउँबस्तीस्तरमा यसमा भएका बुँदाको जानकारी गराउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा आयोगका नेपालगंज प्रमुख द्धारीका अधिकारीले द्वन्द्वमा महिला तथा बालबालिका बढी प्रभावित भएकाले जतिसक्यो छिटो टुङ्गोमा पु¥याउन सुझाव दिनु भएको थियो ।  दोस्रो कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका संरचना निर्माण गर्न सकिए छिटो न्याय प्राप्न गर्न, राहत पाउन सहज हुने उहाँको भनाइ थियो ।