बाँके । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनका लागि अब चार दिन मात्रै बाँकी छ । उम्मेदवारहरू आफ्ना कार्यकर्ताका दलबलसहित चुनावी प्रचारमा व्यस्त छन् । मतदाता रिझाउने सबैको आफ्नै लगन र शैली जारी छ । त्यसमा आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग पनि भरपूर देखिन्छ । फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमा आधारित अन्य प्लेटफर्ममार्फत प्रचार चलिरहेका छन् । जुन स्वभाविक एवं आवश्यकता नै भइसक्यो । तर ‘चुनावमय सञ्जाल’का अन्तरकुन्तर खोज्दा त्यहाँ समस्याका अनेकौं गाँठा भेटिन्छन् । सञ्जालमा चलिरहेका चुनाव केन्द्रित गतिविधि केलाउँदा आर्थिक पाटोसम्म पुग्छ । राज्यसंयन्त्र एवं नियामकको कमजोरीदेखि संघको भूमिकामा जान प्रतिस्पर्धा गरिरहेका उम्मेदवारले मौजुदा कानून र वित्तीय अनुशासनमा ध्यान नदिएको देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुक सञ्चालन गरिरहेको मेटाले सार्वजनिक गरेको ‘मेटा एड लाइब्रेरी रिपोर्ट’ अनुसार अगस्त ७ देखि १३ तारिक (बुधबार साझाँ ६ बजेरसम्ममा) ८७ फेसबुक पेज र प्रोफाइलबाट चुनावी विज्ञापन ‘बुस्ट’ गरिएको छ । यो सङ्ख्या निर्वाचन र राजनीतिक क्षेत्रसँग जोडिएका विषयबारे मात्रै गरिएको सशुल्क विज्ञापनको हो । आज दिउँसोसम्ममा कूल ८७ सय अमेरिकी डलर बराबर खर्च भइसकेको मेटाको विवरणमा देखिन्छ ।
व्यावसायिक, शैक्षिकलगायत प्रयोजनका लागि गरिएका फेसबुक विज्ञापन यसमा समावेश छैनन् । चुनावी मैदानमा रहेका उम्मेदवारहरूले आफ्ना लागि मत माग्नेदेखि प्रतिस्पर्धीलाई आलोचना गर्नेसम्मका सामग्रीहरू फेसबुकमा ‘बुस्ट’ गरिरहेका छन् । जसकारण न्युजफिडमा ‘स्पोन्सर्ड पोस्ट’ अर्थात् पैसा तिरेर विज्ञापन गरिएका चुनावी सामग्री बग्रेल्ती भेटिन्छन् । त्यसरी विज्ञापन गर्दा अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेका कारण अर्थतन्त्रका अरु सूचक खल्बलिएको बताइरहेको छ । यस्तो बेला डलर तिरेर भोट माग्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्छ र भुक्तानी सन्तुलनमा थप चाप पर्छ । नेपालगंज उद्योाग वाणिज्य संघको निर्वाचनको प्रतिष्प्रधामा रहेका उम्मेदवारहरूले अबैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने आफ्ना घोषणापत्रमा समेत राखेका छन् । तर डोलरमा बिज्ञापन गरेर चर्चामा आउन दरो प्रतिष्प्रधा चली रहेको छ । स्थानीयहरु भन्छन् उम्मेदवारहरुले अबैध कारोबार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउदै चुनाबी मैदानमा होमिए पनि स्थानीय मिडियाहरुलाई बेवास्ता गर्दै डोलरमा बिज्ञापन गरेर अबैध करोबारलाई बढाउने भूमिका खेली रहेको आरोप लगाए । मेडाले आज सार्वजानिक गरेको रिपोर्टमा व्यापार संघको चुनाबी मैदानमा रहेका उम्मेदवार मध्य सबै भन्दा कम किसन गुरुङ्घ, प्रदिप गुप्ता र मख्खन बहादुर धामीले एक सय बराबर डोलर दिएर बिज्ञापन गराएको उल्लेख छ ।
यी गतिविधिबाट मुद्रा सञ्चिति घट्ने र भुक्तानी सन्तुलन बिग्रने मात्र नभई कानुनको समेत उल्लङ्घन भएको छ । के सामाजिक सञ्जालमा पैसा तिरेर (पेड) भइरहेका सबै चुनावी विज्ञापन वैध र विद्यमान कानुनको दायरा भित्र छन् ? नेपाल राष्ट्र बैंक भन्छ– “सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका चुनावी विज्ञापनको कारोबार माथि शङ्का गर्ने ठाउँ छ ।” नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशकका अनुसार नेपालभित्र बसोबास गरिरहेका व्यक्तिले वार्षिक पाँच सय डलर बराबर खर्च गर्नसक्ने गरी डलर कार्ड सुविधा दिइएको छ । “नेपालबाट खर्च गर्न पाउने भनेको वार्षिक पाँच सय डलरसम्म हो । तर कसैले वार्षिक पाँच हजार डलर कमाएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा क्रेडिट कार्डबाट थप खर्च गर्ने सुविधा पाउन सकिन्छ”, उनल भने । तर उम्मेदवारहरूले फेसबुक विज्ञापन गर्न एकजनाले तीन हजार एक सय अमेरिकी डलरसम्म खर्चेका छन् । अर्थात् डलर कार्डमार्फत् खर्च गर्न पाउने सीमाभन्दा बढी कसरी खर्च भइरहेको छ । डलर कार्ड नहुनेले विदेशमा बस्ने आफन्त, साथीभाइहरूमार्फत भुक्तानी गर्न लगाउने गरेको र विदेशमा बस्नेले पनि निश्चित प्रतिशत शुल्क लिएर यस्तो रकमको भुक्तानीमा सहयोग गर्ने गरेको सरकारी निकायकै अध्ययनबाट देखिन्छ । बैकंका अनुसार नेपालगंज स्थित डोट वर्कस टेक्नोलोजि मार्फत समेत बिज्ञापन गरेको देखिएको छ ।
निर्वाचन प्रचारका लागि फेसबुकमार्फत् हुने खर्चका विषयमा निर्वाचन समितिलाई कुनै मतलब नरहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको नियमानुसार फेसबुक पोस्ट बुस्ट गर्न भएको खर्चको विवरण उम्मेदवारले निर्वाचन समितिलाई बुझाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार डलर कार्डबाट भुक्तानी गर्न पाइने पाँच सय डलरको अधिकतम सीमा उल्लङ्घन भएको र विदेशबाट भुक्तानी गर्न लगाएर नेपालमा त्यसको खर्च विवरण बुझाएको दुवै अवस्थामा यो नेपालको मौजुदा कानून विपरित हुन जान्छ ।
अर्को नीतिगत प्रश्न
नेपालभित्र सेवा दिईरहेका सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा आउन नसक्दा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ । राजस्व परामर्श समितिले तयार पारेको ‘राजस्व दायरा बृद्धिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन, २०७९’ अनुुसार पछिल्ला वर्षमा सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्नेक्रम निकै बढेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नेपालमा कानुनी रुपमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । त्यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ नेपालबाट विदेशतर्फ लगिरहेका छन् ।”
सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालबाट ठूलो रकम लगिरहेको र त्यसलाई करको दायरमा ल्याउनुपर्ने राजस्व परामर्श समितिको सुझावपछि सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा नेपाल बाहिरबाट विद्युतीय सञ्जालको प्रयोग गरी नेपालभित्र आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुनेक्रम बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता व्यवसाय वा कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, आर्थिक ऐन, २०७९ मार्फत् विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी पहिलोपटक व्यवस्था गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दिर्घराज मैनाली बताउछन् । “नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवामा कारोबार रकमको दुई प्रतिशतका दरले डिएसटी (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) र १३ प्रतिशत भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) लाग्छ”, महानिर्देशक मैनालीले भने, “केही कम्पनीहरूले निवेदन दिएर दर्ताको प्रक्रियामा छन् भने केहीले दर्ताका लागि चासो देखाइरहेका छन् । उनीहरू दर्ता भएर आइसकेपछि कारोबारमा कर लगाउने हो ।” नेपालमा सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेटमा आधारित कम्पनी दर्ताका लागि विभागले डिजिटल पोर्टल खोलेको पनि महानिर्देशक मैनालीको भनाइ छ ।
राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेनदले डाटा पोर्टल डट कमको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै सन् २०२३ सम्ममा फेसबुकका नेपालमा एक करोड ५० लाख प्रयोगकर्ता रहेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै बजारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने कम्पनी स्टाटिस्टाकाका अनुसार फेसबुकको प्रति विज्ञापनकर्ता विज्ञापन आम्दानी सन् २०२२ मा ५० दशमलव ९६ अमेरिकी डलर पुगेको उल्लेख छ । सो आय सन् २०२१ मा ३९ दशमलव १० अमेरिकी डलर बराबर थियो । यस प्रकारले हेर्दा नेपाली प्रयोगकर्ताले विज्ञापन हेरेबापत फेसबुकले वार्षिक रु ६० अर्बभन्दा बढी रकम आय गर्दै आइरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
