काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्यका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन अनिनवार्य गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राजनीतिक प्रतिवेदनमा गरिएको सामूहिक छलफलको निष्कर्ष सुनाउने क्रममा बुधबार गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट सो माग उठेको हो ।
बुधबार प्रतिवेदनमाथि सुझाव प्रस्तुत गर्दै एकजना प्रतिनिधिले भनिन्, ‘पार्टी केन्द्रीय सदस्यका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन अनिवार्य गर्नुपर्छ ।’ संघीय संरचनाअनुसारको वैज्ञानिक शिक्षा नीति र कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे पनि उल्लेख गर्न उनले सुझाव दिएकी छन् ।
यस्तै, बन्दसत्रमा बुधबार टोली नेताका रुपमा सत्यनारायण भगतले राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘भारतीय विस्तारवाद’ उल्लेख गर्न माग गरेका छन् ।
अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’को राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि आफ्नो समूहमा भएको छलफलको निष्कर्ष बन्दसत्रमा राख्दै भगतले अमेरिकालाई ‘साम्राज्यवाद’ भनेझैं भारतलाई ‘विस्तारवाद’ भन्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेझैं चीन र भारतका बारेमा पनि व्याख्या गर्नुपर्छ । भारतको विस्तारवादी दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन । भारतलाई विस्तारवाद भन्नुपर्छ ।’ बुधबार बन्दसत्रमा समुहका नेताहरुले आफ्नो सुझाव राख्नेक्रम जारी छ ।
