मुख्य समाचार
पैसाकै कारण उपचार रोकिनु हुँदैन” सांसद खगेन्द्र सुनार | नेपालगञ्जमा राष्ट्रिय स्तरको रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता हुने | नरैनापुरमा भीषण आगलागी: १० घर खरानी, विवाहको घर शोकमा | बाँकेमै पहिलो उपलब्धि: जानकी–१ ‘पूर्ण खोप सुनिश्चित वडा’ घोषणा, खोप अभियानमा ऐतिहासिक सुरुवात | पूर्वविशिष्टहरूले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने | तीन तहबीच अधिकार बाँडफाँट नहुँदा संघीयता बदनाम भयोः देवराज चालिसे | गुणस्तरीय पोषण सेवा प्रवाहका लागि नरैनापुरका स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम | अधिवक्तामाथि कुटपिट र दुर्व्यवहारः दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग | बर्दियाको ठाकुरबाबामा युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि कार्यशाला | १५ दिनभित्र फोहोर व्यवस्थापन गर्न जानकी गाउँपालिकाको कडा निर्देशन |
मुख्य समाचार
पैसाकै कारण उपचार रोकिनु हुँदैन” सांसद खगेन्द्र सुनार | नेपालगञ्जमा राष्ट्रिय स्तरको रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता हुने | नरैनापुरमा भीषण आगलागी: १० घर खरानी, विवाहको घर शोकमा | बाँकेमै पहिलो उपलब्धि: जानकी–१ ‘पूर्ण खोप सुनिश्चित वडा’ घोषणा, खोप अभियानमा ऐतिहासिक सुरुवात | पूर्वविशिष्टहरूले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने | तीन तहबीच अधिकार बाँडफाँट नहुँदा संघीयता बदनाम भयोः देवराज चालिसे | गुणस्तरीय पोषण सेवा प्रवाहका लागि नरैनापुरका स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम | अधिवक्तामाथि कुटपिट र दुर्व्यवहारः दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग | बर्दियाको ठाकुरबाबामा युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि कार्यशाला | १५ दिनभित्र फोहोर व्यवस्थापन गर्न जानकी गाउँपालिकाको कडा निर्देशन |


मदरसा शिक्षालाई सरकारी पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने ठोस प्रस्ताव माग

महमूद आलम खान 1132+ समाचार ( )
‘नेपालमा मदरसा शिक्षा र यसको भावी रुपान्तरण’ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले यस्तो सरोकारवासँग माग गरेका हुन् ।
१ पौष २०७८, बिहीबार

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मदरसा शिक्षालाई सरकारी पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने ठोस प्रस्ताव माग गरेका छन् ।

सोमबार ललितपुरमा ‘नेपालमा मदरसा शिक्षा र यसको भावी रुपान्तरण’ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले यस्तो सरोकारवासँग माग गरेका हुन् ।

‘हामी तपाईंहरुले उठाउनुभएको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर मन्त्रालयमा छलफल गर्छौं र पाठ्यक्रममा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ’, उनले भने ‘विगतका कुराहरु पनि खोजीनीति गरेर अघि बढ्छौं । त्यसका लागि तपाईंहरुले ठोस प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ ।’

मन्त्री पौडेलले संविधानले समावेशी सुनिश्चित गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनले गति लिन नसकेको समेत बताए । ‘मूलभूत रुपमा संविधानमा हामीले समावेशीको कुरा त गर्यौं । तर व्यवहारतः अझै बाँकी छ । व्यवहारतः राजनीतिक पार्टीमा बाँकी छ । सेना, पुलिसमा बाँकी छ । व्यूरोक्रेसीमा बाँकी छ’ उनले भने, ‘कुराले मात्रै हुँदैन ।’

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार