काठमाडौँ । विवेकशील साझा पार्टीको वैधाता अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र पक्षले पाएको छ । मिश्रको नेतृत्वमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले विधान संशोधन गर्नुका साथै केन्द्रीय समिति १२४ सदस्यीय कायम गरेको थियो । त्यसअनुसार विवरण अध्यावधिक गर्न पठाएको पत्रलाई निर्वाचन आयोगले स्वीकार गरेको छ ।
विवेकशील साझा पार्टीको संशोधित विधानमा संयोजक मिलन पाण्डेको अधिकार खोसिएको छ भने संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको पक्षमा उभिएको छ । विवेकशील र साझा पार्टीबीच एकता गर्दा बनेको विधानमा केन्द्रीय समितिको बैठक अध्यक्ष मिश्र र संयोजक पाण्डेको सहमतिमा मात्र बस्ने उल्लेख थियो । संशोधित विधानमा बैठक बोलाउने अधिकार अध्यक्ष मिश्रलाई मात्र दिइएको छ ।
राजीनामा दिएका ५ जना मृत्यु भएका एक जनालाई हटाएर केन्द्रीय समिति सदस्य १२४ सदस्यीय बनाइएको छ । आयोगले त्यसलाई पनि स्वीकार गरेको छ । अब विवेकशील साझा पार्टीमा मिश्र पक्ष आधिकारिक भएको छ । अध्यक्ष मिश्रले फरक मत राख्ने नेताहरुलाई विमति भएपनि केन्द्रीय समितिको बहुमतको निर्णयलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
फरक मत राख्दै आएका संयोजक पाण्डेले भने निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले आयोगको त्यस निर्णयविरुद्ध आफूहरु कानुनी उपचारमा जाने बताएका छन् ।
