मुख्य समाचार
बाढीपीडितको सहयोगमा उलामा फाउन्डेसनको ऐक्यबद्धता, एक लाख ५८ हजारभन्दा बढी सहयोग | नौबस्ता कारागारका कैदीबन्दीद्वारा बाढीपीडितका लागि सहयोग | ‘समृद्धिको आधार श्रम हो’ : अध्यक्ष साम्पाङ | चितवनस्थित नदी किनारमा १७८ वटा शव फेला | ऋषितर्पणी, रक्षाबन्धन र जनैपूर्णिमा पर्व मनाइयो | ३६ घण्टामा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करिब एक अर्ब ९२ करोड संकलन | भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि बेहनाको सहयोग, राहत कोषमा रु. १ लाख ५१ हजार | विपद्मा मानवीय सहयोगको उदाहरण बन्दै नरैनापुर, बाढीपीडितका लागि २० लाख जुटाइँदै | रसुवा बाढी : १७ जनाको शव फेला, २६ प्रहरी सम्पर्कविहीन | मोहम्मद डेमा जानकी गाउँपालिकाले दियो सार्वजनिक बिदा |
मुख्य समाचार
बाढीपीडितको सहयोगमा उलामा फाउन्डेसनको ऐक्यबद्धता, एक लाख ५८ हजारभन्दा बढी सहयोग | नौबस्ता कारागारका कैदीबन्दीद्वारा बाढीपीडितका लागि सहयोग | ‘समृद्धिको आधार श्रम हो’ : अध्यक्ष साम्पाङ | चितवनस्थित नदी किनारमा १७८ वटा शव फेला | ऋषितर्पणी, रक्षाबन्धन र जनैपूर्णिमा पर्व मनाइयो | ३६ घण्टामा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करिब एक अर्ब ९२ करोड संकलन | भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि बेहनाको सहयोग, राहत कोषमा रु. १ लाख ५१ हजार | विपद्मा मानवीय सहयोगको उदाहरण बन्दै नरैनापुर, बाढीपीडितका लागि २० लाख जुटाइँदै | रसुवा बाढी : १७ जनाको शव फेला, २६ प्रहरी सम्पर्कविहीन | मोहम्मद डेमा जानकी गाउँपालिकाले दियो सार्वजनिक बिदा |


बाँके प्रशासनको कडा निर्देशन: अनुमति बिना जुलुस र प्रदर्शन गर्न नपाइने

यूथ टुडे समाचारदाता 3534+ समाचार ( )
२२ अशोज २०८२, बुधवार

बाँके । बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सामाजिक सद्भाव, शान्ति–सुरक्षा र कानूनको शासन कायम राख्दै अनुमति विना कुनै पनि प्रकारका जुलुस, प्रदर्शन तथा विरोध कार्यक्रम नगर्न कडाइका साथ निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार प्रशासकीय अधिकृत विष्णु साहनीको हस्ताक्षर सहित जारी गरिएको सूचनामा भनिएको छ कि, २०८२ असोज १६ गते बसेको सर्वपक्षीय बैठकको निर्णय अनुसार हाललाई कुनै पनि विरोध, प्रदर्शन वा जुलुस आयोजना गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरिएको हो ।

सूचनामा स्पष्ट भनिएको छ, “जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पूर्व स्वीकृति वा अनुमति नलिई कुनै पनि प्रकारको जुलुस, प्रदर्शन वा विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण जिम्मेवारी आयोजक स्वयंले वहन गर्नुपर्नेछ।”

प्रशासनले थप चेतावनी दिँदै जनाएको छ कि, यस्तो कार्य “शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने क्रियाकलाप” अन्तर्गत पर्न जाने भएकाले “स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८” को धारा ६(३) बमोजिम कारबाही गरिनेछ । सो ऐन अनुसार, सार्वजनिक शान्ति, सुव्यवस्था वा सद्भावमा खलल पुर्‍याउने, भीड जम्मा गर्ने वा अवाञ्छित गतिविधि गर्ने व्यक्तिलाई कानुन रूपमा जरिवाना, पक्राउ वा नियन्त्रणमा लिने अधिकार जिल्ला प्रशासन प्रमुखलाई प्रदान गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासनले नागरिकहरूलाई कानुनको पालना गर्न, सामाजिक सद्भाव र आपसी सहमति कायम राख्न अनुरोध गरेको छ । प्रशासनका अनुसार यस्तो निर्णय जिल्ला भित्रका धार्मिक, सामाजिक र सामुदायिक वातावरणलाई सन्तुलित राख्नका लागि आवश्यक कदमका रूपमा लिइएको हो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार