काठमाडौँ । सरकारले फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापनपछि रिक्त रहने तथा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट कायम हुने नयाँ स्वीकृत दरबन्दीका आवश्यक पदमा स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा नियमित रूपमा माग पठाइने स्पष्ट पारेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै पदमा पदपूर्ति गर्न आवश्यक देखिएमा, फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापनपछि पद रिक्त भएमा वा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट कायम भएका नयाँ स्वीकृत दरबन्दीका रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आएमा नियमित प्रक्रियाअनुसार लोक सेवा आयोगमा माग पठाइने जनाएको हो।
यसअघि सोमबार(बिहान) मुख्यसचिव गोविन्द बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव स्तरीय बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग नपठाउने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त निर्णयको सन्दर्भ र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे विज्ञप्तिमार्फत थप स्पष्ट पारेको हो।
सरकारले साबिकका २२ मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ कायम गरेको छ। त्यसअनुसार गाभिएका तथा नवगठित मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थापनका लागि भइरहेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सर्वेक्षण सम्पन्न भएपछि विभिन्न पदको दरबन्दी हालको तुलनामा घट्न सक्ने र त्यसबाट केही कर्मचारी स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी भई फाजिलमा पर्न सक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
त्यसरी फाजिलमा पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी मिलानलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग नगर्ने निर्णय सचिव स्तरीय बैठकले गरेको थियो।
यसअघि सार्वजनिक सचिव स्तरीय बैठकको निर्णयमा स्वीकृत दरबन्दीभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले विद्यमान कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। आन्तरिक मिलानपछि पनि फाजिल हुने कर्मचारीलाई कामविहीन नराखी संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका रिक्त स्थानमा खटाउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको विज्ञप्तिअनुसार स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएको भने होइन। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण र फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापनअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतिबिना लोक सेवा आयोगमा माग नपठाउने निर्णय गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हिमराज अर्यालका अनुसार कुनै पदमा पदपूर्ति अपरिहार्य भएमा, फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापनपछि पद रिक्त रहेमा वा सर्वेक्षणबाट कायम भएका नयाँ स्वीकृत दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएमा त्यस्ता पदका लागि लोक सेवा आयोगमा नियमित रूपमा माग पठाइनेछ।
