मुख्य समाचार
बाढीपीडितको सहयोगमा उलामा फाउन्डेसनको ऐक्यबद्धता, एक लाख ५८ हजारभन्दा बढी सहयोग | नौबस्ता कारागारका कैदीबन्दीद्वारा बाढीपीडितका लागि सहयोग | ‘समृद्धिको आधार श्रम हो’ : अध्यक्ष साम्पाङ | चितवनस्थित नदी किनारमा १७८ वटा शव फेला | ऋषितर्पणी, रक्षाबन्धन र जनैपूर्णिमा पर्व मनाइयो | ३६ घण्टामा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करिब एक अर्ब ९२ करोड संकलन | भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि बेहनाको सहयोग, राहत कोषमा रु. १ लाख ५१ हजार | विपद्मा मानवीय सहयोगको उदाहरण बन्दै नरैनापुर, बाढीपीडितका लागि २० लाख जुटाइँदै | रसुवा बाढी : १७ जनाको शव फेला, २६ प्रहरी सम्पर्कविहीन | मोहम्मद डेमा जानकी गाउँपालिकाले दियो सार्वजनिक बिदा |
मुख्य समाचार
बाढीपीडितको सहयोगमा उलामा फाउन्डेसनको ऐक्यबद्धता, एक लाख ५८ हजारभन्दा बढी सहयोग | नौबस्ता कारागारका कैदीबन्दीद्वारा बाढीपीडितका लागि सहयोग | ‘समृद्धिको आधार श्रम हो’ : अध्यक्ष साम्पाङ | चितवनस्थित नदी किनारमा १७८ वटा शव फेला | ऋषितर्पणी, रक्षाबन्धन र जनैपूर्णिमा पर्व मनाइयो | ३६ घण्टामा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करिब एक अर्ब ९२ करोड संकलन | भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि बेहनाको सहयोग, राहत कोषमा रु. १ लाख ५१ हजार | विपद्मा मानवीय सहयोगको उदाहरण बन्दै नरैनापुर, बाढीपीडितका लागि २० लाख जुटाइँदै | रसुवा बाढी : १७ जनाको शव फेला, २६ प्रहरी सम्पर्कविहीन | मोहम्मद डेमा जानकी गाउँपालिकाले दियो सार्वजनिक बिदा |


स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी सरह पारिश्रमिक दिन निजी अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

यूथ टुडे समाचारदाता 3534+ समाचार ( )
२८ मंगशिर २०८१, शुक्रबार

काठमाडौँ । स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै नर्सिङ एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मीको लागि न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था कायम गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, सरकारी अस्पताल ,मेडिकल कलेज, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई पत्राचार गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।

मन्त्रालयको परिपत्रमा भनिएको छ,’मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट नर्सिङ् एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक लगायतको सुविधामा अन्याय भएको भनि गुनासो आएको सो सम्बन्धमा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै नर्सिङ एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मीको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नेपाल सरकार सरह नघट्ने गरी लागू गर्न यही मङ्सिर २७ गते सचिवस्तरीय निर्णय भएको छ ।’

तोकिएको समय भन्दाबढी कार्यको लागि अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाले करार (नियुक्ती सम्झौता) गरी राख्नुपर्ने, ज्यालादारीमा कार्य गराउन नपाइने, सक्कल शैक्षिक लब्धाङ्क पत्रमा कार्यलयले राख्न नपाइने र अनुभवको प्रत्र प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, नर्सिङलगायतका अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक बैँकिङ प्रणालीबाट मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि मन्त्रालयको निर्देशनमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नर्सलगायत सबै स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका थिए । मन्त्री पौडेलको निर्देशनमा मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिकलगायतका सुविधा कायम गर्न निर्णय गरेको हो । 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार