काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीशलाई अलग गराउन नमिल्ने मागदाबीसहित दर्ता भएको रिटलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका छन् । अधिवक्ताहरु गणेश रेग्मी र दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेको रिटलाई सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा समेत विपक्षी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटको सुनुवाइबाट जबरालाई अलग गराउन नहुने मागदाबी रिटमा गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई अलग गर्न माग गर्ने र सल्लाह दिनेलाई कारबाही हुनुपर्ने मागदाबी समेत अधिवक्ताद्वयको छुट्टाछुट्टै रिटमा गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावलीको नियम १७ को उपनियम (२) को (ख) मा भएको ‘संवैधानिक इजलासमा तोक्न सक्ने’ व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले रिटको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास तोकेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वावुराम दाहालले बताए ।
