मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरीको बेहाल, पाँच दशक पुरानो भवनमा जोखिमपूर्ण सेवा | बडादशैंमा बागेश्वरी दोहोरी साँझको विशेष अफर | मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा र सामाजिक विभेदविरुद्ध सचेतना अभिवृद्धिमा जोड | दसैँले सामाजिक एकता र सद्भाव बलियो बनाओस् : जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष खाँ | दशैं बिदाले सर्‍यो भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम | दशैँ मनाउन काठमाडौंबाट झन्डै ५ लाख यात्रु बाहिरिए | तीन दिनका लागि खुल्यो तातोपानी नाका | आज आश्विन शुक्ल सप्तमीः फूलपाती भित्र्याइँदै | पत्रकार किशोर श्रेष्ठ पक्राउ | सर्लाहीमा भारतीय नम्बर प्लेटको कार दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु |
मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरीको बेहाल, पाँच दशक पुरानो भवनमा जोखिमपूर्ण सेवा | बडादशैंमा बागेश्वरी दोहोरी साँझको विशेष अफर | मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा र सामाजिक विभेदविरुद्ध सचेतना अभिवृद्धिमा जोड | दसैँले सामाजिक एकता र सद्भाव बलियो बनाओस् : जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष खाँ | दशैं बिदाले सर्‍यो भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम | दशैँ मनाउन काठमाडौंबाट झन्डै ५ लाख यात्रु बाहिरिए | तीन दिनका लागि खुल्यो तातोपानी नाका | आज आश्विन शुक्ल सप्तमीः फूलपाती भित्र्याइँदै | पत्रकार किशोर श्रेष्ठ पक्राउ | सर्लाहीमा भारतीय नम्बर प्लेटको कार दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु |


सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न ‘छानबिन आयोग’ गठन

यूथ टुडे समाचारदाता 3600+ समाचार ( )
२ वैशाख २०८३, बुधवार

काठमाडौँ । सरकारले २०६२/६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न ‘सम्पत्ति जाँचबुझ/ छानबिन आयोग’ गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साल छन्।

प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै गत वर्ष चैत १३ गते १५ दिनभित्र यस्तो समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो।

सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको ४३औँ बुँदामा समेत यस विषयलाई उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार