मुख्य समाचार
नरैनपुर गाउँपालिकाले गर्यो बार्षिक प्रगति समिक्षा | गाउँमै सिंहदरबारः जानकी गाउँपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवन सञ्चालनमा | जानकी गाउँपालिकाको वार्षिक सार्वजनिक सुनुवा सम्पन्न | ट्राफिक जरिवाना ५० हजारसम्म, तिर्न नसक्नेलाई श्रमदान: मन्त्री लम्साल | निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज | सञ्चारगृहका गेटमा शंकास्पद गाडी राखिएको घटनाप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति, छानबिनको माग | मिडियाका कार्यालय अगाडि शंकास्पद गाडी, आतंक सृजना गर्नेलाई कारबाहीको माग | कोहलपुरमा वृहत् वृक्षारोपण अभियान सम्पन्न | मृतक गणेश नेपालीका परिवारसँग आठ बुँदे सहमति, छानविन समिति गठन गरिने | मानवीय सेवालाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धतासहित लायन्स क्लब अफ नेपालगञ्ज जीवमा नयाँ नेतृत्व |
मुख्य समाचार
नरैनपुर गाउँपालिकाले गर्यो बार्षिक प्रगति समिक्षा | गाउँमै सिंहदरबारः जानकी गाउँपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवन सञ्चालनमा | जानकी गाउँपालिकाको वार्षिक सार्वजनिक सुनुवा सम्पन्न | ट्राफिक जरिवाना ५० हजारसम्म, तिर्न नसक्नेलाई श्रमदान: मन्त्री लम्साल | निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज | सञ्चारगृहका गेटमा शंकास्पद गाडी राखिएको घटनाप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति, छानबिनको माग | मिडियाका कार्यालय अगाडि शंकास्पद गाडी, आतंक सृजना गर्नेलाई कारबाहीको माग | कोहलपुरमा वृहत् वृक्षारोपण अभियान सम्पन्न | मृतक गणेश नेपालीका परिवारसँग आठ बुँदे सहमति, छानविन समिति गठन गरिने | मानवीय सेवालाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धतासहित लायन्स क्लब अफ नेपालगञ्ज जीवमा नयाँ नेतृत्व |


सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न ‘छानबिन आयोग’ गठन

यूथ टुडे समाचारदाता 3490+ समाचार ( )
२ वैशाख २०८३, बुधवार

काठमाडौँ । सरकारले २०६२/६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न ‘सम्पत्ति जाँचबुझ/ छानबिन आयोग’ गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साल छन्।

प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै गत वर्ष चैत १३ गते १५ दिनभित्र यस्तो समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो।

सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको ४३औँ बुँदामा समेत यस विषयलाई उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार