मुख्य समाचार
बाढीपीडितको सहयोगमा उलामा फाउन्डेसनको ऐक्यबद्धता, एक लाख ५८ हजारभन्दा बढी सहयोग | नौबस्ता कारागारका कैदीबन्दीद्वारा बाढीपीडितका लागि सहयोग | ‘समृद्धिको आधार श्रम हो’ : अध्यक्ष साम्पाङ | चितवनस्थित नदी किनारमा १७८ वटा शव फेला | ऋषितर्पणी, रक्षाबन्धन र जनैपूर्णिमा पर्व मनाइयो | ३६ घण्टामा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करिब एक अर्ब ९२ करोड संकलन | भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि बेहनाको सहयोग, राहत कोषमा रु. १ लाख ५१ हजार | विपद्मा मानवीय सहयोगको उदाहरण बन्दै नरैनापुर, बाढीपीडितका लागि २० लाख जुटाइँदै | रसुवा बाढी : १७ जनाको शव फेला, २६ प्रहरी सम्पर्कविहीन | मोहम्मद डेमा जानकी गाउँपालिकाले दियो सार्वजनिक बिदा |
मुख्य समाचार
बाढीपीडितको सहयोगमा उलामा फाउन्डेसनको ऐक्यबद्धता, एक लाख ५८ हजारभन्दा बढी सहयोग | नौबस्ता कारागारका कैदीबन्दीद्वारा बाढीपीडितका लागि सहयोग | ‘समृद्धिको आधार श्रम हो’ : अध्यक्ष साम्पाङ | चितवनस्थित नदी किनारमा १७८ वटा शव फेला | ऋषितर्पणी, रक्षाबन्धन र जनैपूर्णिमा पर्व मनाइयो | ३६ घण्टामा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करिब एक अर्ब ९२ करोड संकलन | भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि बेहनाको सहयोग, राहत कोषमा रु. १ लाख ५१ हजार | विपद्मा मानवीय सहयोगको उदाहरण बन्दै नरैनापुर, बाढीपीडितका लागि २० लाख जुटाइँदै | रसुवा बाढी : १७ जनाको शव फेला, २६ प्रहरी सम्पर्कविहीन | मोहम्मद डेमा जानकी गाउँपालिकाले दियो सार्वजनिक बिदा |


स्थानीय सरकारले आज नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्दै

यूथ टुडे समाचारदाता 3534+ समाचार ( )
पालिकाले असार १० गतेभित्र सभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गरेर असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
९ असार २०७९, बिहीबार

बाँके । स्थानीय सरकारले आज २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् ।

पालिकाले असार १० गतेभित्र सभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गरेर असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही अनुसार धेरैजसोले आज ल्याउन लागेका हुन् । केही पालिकाले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा २१ को उपदफा ३ मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आवको राजस्व र व्यायको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

केन्द्रले जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याएका थिए । यसैको आधारमा स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउने गर्दछन् ।

यस्तै बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा जसपा र एमालेको कार्यपालिकामा बहुमत रहेकोले गाउँपालिका अध्यक्षले गरेको प्रस्ताव नमान्ने बताउदै गाउँ सभामा सहभागी नहुने बताउँदै आएको गाउँपालिका स्रोतले जनाएको छ । 

यस्तै नरैनापुर गाउँपालिकामा कांग्रेसको बहुमत रहेको छ भने कार्यपालिकामा जसपा अल्पमतमा परेकोले गाउँ सभा गर्न समस्या भएको हो । गाउँ सभा नगर्ने हो भने गाउँपालिकाको बिकास निर्माण देखि शिक्षा स्वास्थ्यमा ठुलो असर पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । व्यक्तिगत लाभका लागि गाउँ सभा हुन नदिएर दुबै पालिकाका नागरिकलाई शिक्षा स्वास्थ्य र बिकास निर्माणबाट बन्चित गर्न खोजिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । 

गाउँ सभा हुन नदिए गाउँपालिका अध्यक्षहरुले जनप्रतिनिधिहरुको तलब भत्ता वितरणमा रोक लगाउने र कार्यपालिका सदस्यहरुले गरिरहेको बदमासी जनता सामु लिएर जाने तयारी गरेका छन् । 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार