मुख्य समाचार
नरैनपुर गाउँपालिकाले गर्यो बार्षिक प्रगति समिक्षा | गाउँमै सिंहदरबारः जानकी गाउँपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवन सञ्चालनमा | जानकी गाउँपालिकाको वार्षिक सार्वजनिक सुनुवा सम्पन्न | ट्राफिक जरिवाना ५० हजारसम्म, तिर्न नसक्नेलाई श्रमदान: मन्त्री लम्साल | निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज | सञ्चारगृहका गेटमा शंकास्पद गाडी राखिएको घटनाप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति, छानबिनको माग | मिडियाका कार्यालय अगाडि शंकास्पद गाडी, आतंक सृजना गर्नेलाई कारबाहीको माग | कोहलपुरमा वृहत् वृक्षारोपण अभियान सम्पन्न | मृतक गणेश नेपालीका परिवारसँग आठ बुँदे सहमति, छानविन समिति गठन गरिने | मानवीय सेवालाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धतासहित लायन्स क्लब अफ नेपालगञ्ज जीवमा नयाँ नेतृत्व |
मुख्य समाचार
नरैनपुर गाउँपालिकाले गर्यो बार्षिक प्रगति समिक्षा | गाउँमै सिंहदरबारः जानकी गाउँपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवन सञ्चालनमा | जानकी गाउँपालिकाको वार्षिक सार्वजनिक सुनुवा सम्पन्न | ट्राफिक जरिवाना ५० हजारसम्म, तिर्न नसक्नेलाई श्रमदान: मन्त्री लम्साल | निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज | सञ्चारगृहका गेटमा शंकास्पद गाडी राखिएको घटनाप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति, छानबिनको माग | मिडियाका कार्यालय अगाडि शंकास्पद गाडी, आतंक सृजना गर्नेलाई कारबाहीको माग | कोहलपुरमा वृहत् वृक्षारोपण अभियान सम्पन्न | मृतक गणेश नेपालीका परिवारसँग आठ बुँदे सहमति, छानविन समिति गठन गरिने | मानवीय सेवालाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धतासहित लायन्स क्लब अफ नेपालगञ्ज जीवमा नयाँ नेतृत्व |


बार बैठकको निर्णय : प्रधानन्यायाधीशसँग वार्ताको औचित्य नरहेको निष्कर्ष

महमूद आलम खान 1133+ समाचार ( )
नेपाल बार एसोसियसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै चौथो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
३ मंगशिर २०७८, शुक्रबार

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसियसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै चौथो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। नेपाल बारका उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालका अनुसार बारले एकहप्ते थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।

उपाध्यक्ष बस्यालका अनुसार मंसिर ५ गते आइतबार एकदिन प्रहरी दमनको विरोधमा देशभरका अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा बहस नगर्ने,मंसिर ६ मा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, ७ गते नेपालभरि कानुन व्यवसायीले अदालतमा अन्तिम म्यादबाहेका कुनै मुद्दा दर्ता नगर्ने, ८ गते देशभर रहेका १८ उच्च अदालतमा विरोधसभा आयोजना गर्ने भएको हो। त्यस्तै मंसिर ९ र १० गते नेपाल बारका ९० वटै इकाइमा विरोधसभा गर्ने निर्णय गरेको छ। 

बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले पठाएको वार्ताको प्रस्तावमा बारले राजीनामा नै मागिसकेपछि वार्ताको कुनै औचित्य नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। बारले सर्वोच्च अदालत परिसरमा दिँदै आएको धर्नाको कार्यक्रम भने निरन्तर रहने जनाएको छ। ‘एकहप्ताको थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छोँ,’उनले भनिन,‘प्रधानन्यायाधीशको पत्रको विषयमा कुनै निर्णय भएन। हामीले राजीनामा माग गरिसकेकाले वार्तामा बस्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष बैठकको रह्यो।’

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार