काठमाडौं । संघीय संसद्मा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ नीति तथा कार्यक्रम पेस भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै उक्त नीति तथा कार्यक्रम वाचन सुरु गरेका हुन् ।
बैठकको प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्बोधनको प्रति राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए । सङ्घीय संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा अपराह्न ४ बजे सुरु भएको सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधन गरिरहेका छन् ।
सङ्घीय संसद्को कुनै सदनको बैठक वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने र त्यसका लागि सदस्यको उपस्थिति आह्वान गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि सङ्घीय संसद्मा उहाँको यो पहिलो सम्बोधन हो । संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अभ्यास गरेका मुलुकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत हुने र त्यसमाथि छलफल भई पारित गर्ने अभ्यास रही आएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिको अवलोकनका लागि उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संसद् भवन आएका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना साथमा छन् ।
राष्ट्रपतिको सम्बोधन समारोहमा राजनीतिक दलका नेता, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, सरकारका उच्चपदस्थ अधिकृत, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा समाजका विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट महानुभाव सहभागी छन् ।
यसअघि राष्ट्रिपति पौडेललाई संसद् भवनमा सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीले स्वागत गरेको थियो भने नेपाली सेनाको एक टुकडीले सलामी अर्पण गरेको थियो । उनी संसद् भवनको मूलद्वारबाट औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा प्रयोग हुने ‘कारगेड’सहित कार्यक्रममा सरिक भए ।
बैठकपछि आजै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बेग्लाबेग्लै बैठक बस्नेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति पौडेलले गरेको सम्बोधनको प्रति ती बैठकमा टेबुल गर्नेछन् ।
प्रतिनिधिसभामा सभामुख घिमिरेले र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिबाट भएको सम्बोधनका लागि धन्यवाद ज्ञापनसम्बन्धी प्रस्ताव सभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।
सरकारले आज पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आइतबारदेखि लगातार केही दिन छलफल हुनेछ । छलफलमा उठेको प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनेछन् । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले सदनसमक्ष आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
