मुख्य समाचार
बाँके–३ का लागि ‘टुरिष्ट सांसद’ सुनारको भिजन: बजेटमा ठूला योजना आउँदै | बर्दियाका युवा महिलाको आर्थिक शसक्तिकरणका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यशाला | पैसाकै कारण उपचार रोकिनु हुँदैन” सांसद खगेन्द्र सुनार | नेपालगञ्जमा राष्ट्रिय स्तरको रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता हुने | नरैनापुरमा भीषण आगलागी: १० घर खरानी, विवाहको घर शोकमा | बाँकेमै पहिलो उपलब्धि: जानकी–१ ‘पूर्ण खोप सुनिश्चित वडा’ घोषणा, खोप अभियानमा ऐतिहासिक सुरुवात | पूर्वविशिष्टहरूले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने | तीन तहबीच अधिकार बाँडफाँट नहुँदा संघीयता बदनाम भयोः देवराज चालिसे | गुणस्तरीय पोषण सेवा प्रवाहका लागि नरैनापुरका स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम | अधिवक्तामाथि कुटपिट र दुर्व्यवहारः दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग |
मुख्य समाचार
बाँके–३ का लागि ‘टुरिष्ट सांसद’ सुनारको भिजन: बजेटमा ठूला योजना आउँदै | बर्दियाका युवा महिलाको आर्थिक शसक्तिकरणका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यशाला | पैसाकै कारण उपचार रोकिनु हुँदैन” सांसद खगेन्द्र सुनार | नेपालगञ्जमा राष्ट्रिय स्तरको रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता हुने | नरैनापुरमा भीषण आगलागी: १० घर खरानी, विवाहको घर शोकमा | बाँकेमै पहिलो उपलब्धि: जानकी–१ ‘पूर्ण खोप सुनिश्चित वडा’ घोषणा, खोप अभियानमा ऐतिहासिक सुरुवात | पूर्वविशिष्टहरूले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने | तीन तहबीच अधिकार बाँडफाँट नहुँदा संघीयता बदनाम भयोः देवराज चालिसे | गुणस्तरीय पोषण सेवा प्रवाहका लागि नरैनापुरका स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम | अधिवक्तामाथि कुटपिट र दुर्व्यवहारः दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग |

एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि छानबिनको घेरामा
गिरीबन्धु टी इस्टेट्सको जग्गाको छानबिन गर्ने प्रधानमन्त्रीको उदघोष

यूथ टुडे समाचारदाता 3335+ समाचार ( )
३० श्रावण २०८०, मङ्गलबार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले झापामा रहेको गिरीबन्धु टी इस्टेट्सको जग्गा प्रकरणको छानबिन सुरु गर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार सम्पादकहरुसँग काठमाडौंमा गरेको छलफलमा उनले ललिता निवास प्रकरण र भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जस्तै गरेर गिरीबन्धु टी इस्टेट्सको जग्गा प्रकरणमा पनि विस्तारै छानबिन हुने बताएका हुन् ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले झापा विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटसको नाममा रहेको ३४२ विघा १९ कट्ठा, १२ घुर जग्गा सट्टा भर्ना गर्न दिने गरी भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन गरेको थियो ।

उक्त प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीसहितका नेताहरुको नाम मुछिने गर्दछ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार