काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन साहको सचिवालयको पछिल्लो क्रियाकलापले पञ्चायतकालीन भूमिगत गिरोहको सम्झना दिलाएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन साह कसैसँग नभेट्ने, नबोल्ने उनको आवरणमा प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको टिमले राज्य सञ्चालन गर्दाको परिणाम सकारात्मक देखिएको छैन । कानुनको परिधिभित्र रहेर काम कारबाहीलाई पारदर्शी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालय अपारदर्शी ढंगले भूमिगत गिरोहको शैलीमा अगाडि बढ्दा बालेन सरकारको बदनाम भएको छ ।
बालेन नेतृत्वको सरकार बनेपछि विधि पद्धति सम्मत ढंगले भन्दा पनि सचिवालयको ठाडो आदेशले राज्य सञ्चालन गर्दा दुर्घटना हुन्छ भन्ने कुरालाई प्रधानमन्त्रीले हेक्का राख्न सकेका छैनन् । उल्टै रास्वपा महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा चितवन पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन साहले अख्तियारमाथि गरिएको ज्यादतीलाई ठिक भन्दै आफूले चाहेको खण्डमा पाँच घण्टा होइन, पाँच वर्षसम्म पनि नियन्त्रण गर्छौं भन्ने गैर जिम्मेवार शब्द प्रयोग गरेर आफूलाई लोकतान्त्रिक शासकबाट तानाशाहतर्फ उन्मुख हुन खोजेको संकेत गरे ।
गत सोमबार ई पासपोर्ट ठेक्कामा भएको भ्रष्टाचारलाई लिएर जसरी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अख्तियार प्रमुख लगायत अन्य आयुक्त र परराष्ट्रका कर्मचारीहरूमाथि जुन व्यवहार गरियो, त्यो कुनैपनि कोणबाट सभ्य र शिष्ट व्यवहार थिएन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रधानमन्त्रीको सचिवालय अन्तर्गतको कार्यालय होइन, त्यो स्वायत्त अधिकारसहितको छुट्टै संवैधानिक अंग हो । संविधानले आयोगलाई स्वतन्त्र अधिकार दिएको छ । अख्तियारले चाहेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मलाई कारबाही गर्न सक्छ । तर, अख्तियारको हातखुट्टा बाँधिएकाले कतिपय नीतिगत भ्रष्टाचारका पुराना फाइलहरू खुल्न सकेका छैनन् ।
यस विषयमा प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा संसदमा विचाराधिन अख्तियार विधेयक पास गरिदिन पटक पटक आग्रह गर्दा पनि उक्त विधेयक कांग्रेस एमालेकै कारण संसदमै थन्किएकाले नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू आजसम्म कारबाहीबाट जोगिएका छन् ।
त्यो विधेयकलाई विधि पद्धतिसम्मत ढंगले पास गरेर अख्तियारलाई बलियो बनाउनुको साटो प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बोलाएर हप्कीदप्की गर्नुको पछाडि अख्तियारका प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तसम्मलाई राजीनामा गर्न नैतिक दबाब दिनु हो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको यस्तो व्यवहारले जबरजस्ती अख्तियारले मुद्दा त अघि बढाउँला तर त्यसले परिणाम दिँदैन भन्ने कुरा विशेष अदालतका विगतका फैसला नै प्रमाणका रुपमा अगाडि छन् । त्यसैले कानुनीराजमा कानुनसम्मत ढंगले प्रमाण जुटाएर अनुसन्धान र अभियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्वार्थ समूहको कुरा सुन्ने र अख्तियारलाई पंगु बनाउने हो भने भोलिका दिनमा त्यसले ठूलो विग्रह निम्त्याउन सक्छ । शक्ति भन्ने कुरा आज बालेनको हातमा छ , भोलि अर्कैको हातमा हुनसक्छ । आफ्नो हातमा शक्ति छ भन्दैमा अख्तियारलाई पूर्वाग्रहपूर्वक कारबाही गर्न दबाब दिँदा भोलि उल्टै त्यो हतियार आफूमाथि चल्नसक्छ । त्यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सजग हुनुपर्छ ।
जेनजी विद्रोहको भावनालाई समेट्ने हो भने उक्त अख्तियार विधेयक संसदबाट पास गरिनुपर्छ । स्वार्थ समूहको चक्रव्यूहमा परेर संवैधानिक अंगका प्रमुख र आयुक्तहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर ‘थर्काउने’ कार्यले प्रधानमन्त्री बालेनको स्वच्छ छविमाथि दाग लागेको छ । त्यसमाथि ई पासपोर्टमा भएको भ्रष्टाचारमाथि अख्तियारले छानबिन गर्दै आएको छ । र, त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा परेको छ । त्यसको प्रकृति नबुझी सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने यस्ता हर्कतले सुशासन होइन, देशमा आतंक सिर्जना गर्छ र सरकारको पतन निम्त्याउँछ ।
प्रधानमन्त्री बालेनको सय दिनलाई फर्केर हेर्दा सरकार कानुनी शासनमा भन्दा बढी आतंक मच्चाउन र सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने दिशामा अग्रसर भएको देखिन्छ । सेनाको आडमा शासन गरिरहेको बालेन सरकार बने यता निजी क्षेत्र पूरै आतंकित छ भने निजामती कर्मचारी, सशस्त्र र नेपाल प्रहरी पनि उत्तिकै आतंकित बनेका छन् ।
निजामती विधेयकले सिंगो कर्मचारी प्रशासन आतंकित बनेको छ । दुई तिहाइ बहुमत भएर पनि अध्यादेशको माध्यमबाट निजामती ऐन ल्याउन खोज्नु तानाशाही सोच हो । यदि बालेनमा त्यो सोच हाबी भएको हो भने त्यसले ढिलो चाँडो पतन निम्त्याउने कुरामा दुई मत छैन ।
