मुख्य समाचार
पाँच बुँदे सार्वजनिक प्रतिबद्धतासहित जानकी गाउँपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न | गृह मन्त्री सुदन गुरुङले दिए पदबाट राजीनामा | जमुनाहा नाकामा उपभोक्तामाथि दुर्व्यवहार: व्यवसायीको ‘चेकजाँच शैली’प्रति चौतर्फी विरोध | स्वास्थ्य चौकीमा लापरवाही : वडा अध्यक्ष टिकानाथ यादवको कडा निगरानी | राष्ट्रको ढुकुटीमा आँखा गाडेकाहरू डराए: गृहमन्त्री गुरुङ | इस्लामाबादमा दोस्रो चरणको वार्ता: इरानी प्रतिनिधि मण्डल र अमेरिकी उपराष्ट्रपति आउँदै | बेल्टार बजार आगलागी : दुई जनाको जलेर मृत्यु | भारतीय चुनावका कारण पूर्वीसीमा ७२ घण्टा बन्द | तराई क्षेत्रमा तातो लहरको सम्भावना | गृहमन्त्री गुरुङलाई तत्काल बर्खास्त गरी पक्राउ गर्न जेनजी मुभमेन्टको माग |
मुख्य समाचार
पाँच बुँदे सार्वजनिक प्रतिबद्धतासहित जानकी गाउँपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न | गृह मन्त्री सुदन गुरुङले दिए पदबाट राजीनामा | जमुनाहा नाकामा उपभोक्तामाथि दुर्व्यवहार: व्यवसायीको ‘चेकजाँच शैली’प्रति चौतर्फी विरोध | स्वास्थ्य चौकीमा लापरवाही : वडा अध्यक्ष टिकानाथ यादवको कडा निगरानी | राष्ट्रको ढुकुटीमा आँखा गाडेकाहरू डराए: गृहमन्त्री गुरुङ | इस्लामाबादमा दोस्रो चरणको वार्ता: इरानी प्रतिनिधि मण्डल र अमेरिकी उपराष्ट्रपति आउँदै | बेल्टार बजार आगलागी : दुई जनाको जलेर मृत्यु | भारतीय चुनावका कारण पूर्वीसीमा ७२ घण्टा बन्द | तराई क्षेत्रमा तातो लहरको सम्भावना | गृहमन्त्री गुरुङलाई तत्काल बर्खास्त गरी पक्राउ गर्न जेनजी मुभमेन्टको माग |


एक हप्ताभित्र सुकुम्वासी समस्या हल हुने प्रधानमन्त्रीको दाबी

यूथ टुडे समाचारदाता 3320+ समाचार ( )
११ मंगशिर २०८०, सोमबार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक हप्ताभित्र सुकुम्वासी समस्या हल हुने दाबी गरेका छन् ।

सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा वेबसाइट सार्वजनिककरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि क्याबिनेटले ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

उनले भने, ‘हेर्नुहोला सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या हल गर्न ऐन नै संशोधन गरिन्छ । वन ऐन २०२९ ले विकास नै रोकिने अवस्था छ । मान्छे मरेपनि रुख काट्न नपाइने छ । एउटा विद्यालयमा रुख ढलेर एक विद्यार्थीको मृत्यु भएछ । त्यो रुख वनमा परेकाले काट्न पाएका रहेनछन् । कस्ता खालका कानुन रहेछ । विकास, जनतनाभन्दा पनि अन्य कुनै कुरालाई महत्त्व दिने छन्, त्यसलाई संशोधन गर्ने भनेर हिजो निर्णय गरेका छौँ ।’

ऐन संशोधनपछि विकास निर्माण र लालपुर्जा वितरण गर्ने काम खुल्ने उनले जिकिर गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार