काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयताविरोधी रहेको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले विधेयकमा उल्लेख गरिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने प्रावधान तत्काल हटाउनसमेत माग गरे ।
अध्यक्ष राउतले भने, ‘अहिलेको विधेयक संकीर्ण छ । यो विधेयक संघीयता विरोधी देखिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गर्नुपर्छ ।’ उनले सो विधेयकमा कक्षा १० पछिको एक वर्ष अनिवार्य प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे ।
विधेयकमा सरकारले विद्यार्थी र अभिभावकहरुको सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि उनले धारणा राखे । ‘यो विधेयक जसको लागि ल्याइएको हो । जसको प्रयोजनको लागि ल्याइएको हो’ अध्यक्ष राउतले भने, ‘त्यो नै स्पष्ट नभएको, त्यसको नै पर्याप्त छलफल नभएको, त्यसलाई नै पर्याप्त सम्बोधन नगरेको जस्तो देखिन्छ ।’
उनले शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण तलब, सेवा, सुविधा वृद्धिका लागि सम्झौता गरिएको तर गरिब विद्यार्थीहरुका लागि चाहिँ नबोलेको बताए । खासगरी विद्यार्थीहरुले कस्तो खालको शिक्षा पाउने, त्यसको गुणस्तर कस्तो हुने, त्यसमा पहुँच कस्तो हुने, त्यसमा सहज अवस्था छ कि छैन ? भन्ने कुरालाई विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
