काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले दलित समुदायको संवैधानिक अधिकारलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।
११५औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा दलित महिला सङ्घ (फेडो) ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘दलित महिला र बालिकामाथि हुने हिंसा र यसले पारेको असर’ विषयक अन्तक्र्रियामा उहाँले संविधानको धारा २४ र ४० मा उल्लेखित दलित समुदायको अधिकारलाई जतिसक्दो चाँडो कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “दलित समुदायको बारेमा केही नि भएको छैन भन्ने होइन, २०७२ साल अघि थिएन होला, तर नयाँ संविधानले दलित समुदायको लागि धैरै दिएको छ, त्यसलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।” लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त समानुपातिक व्यवस्थालाई दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायले जोगाउनेतर्फ पहल गर्नुपर्ने मन्त्री सुडीको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभाका सांसद अनिसा नेपालीले दलित समुदायबारे एकीकृत कानुन निर्माणको निम्ति सक्दो पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले दलित समुदायभित्र पनि दलित महिला सबैभन्दा बढी विभेदमा परेकाले उनीहरूका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समस्या सम्बोधन नभएसम्म सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माण सम्भव नहुने बताउनुभयो ।
फेडोका संस्थापक अध्यक्ष तथा नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का उपाध्यक्ष दुर्गा सोवले राज्यका नीति निर्माण तहमा दलित महिलाको समान सहभागिताका निम्ति कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
