बाँके । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले बाढीपीडितको राहत तथा उद्धारका लागि करिब २० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा शिक्षकहरूले आफ्नो पारिश्रमिकबाट निश्चित दिन बराबरको रकम योगदान गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका हुन्। विपद्को समयमा स्थानीय सरकार पीडित नागरिकको साथमा रहेको सन्देश दिन तथा राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको ऐक्यबद्धता जनाउन सहयोगको निर्णय गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
नरैनापुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज वलीका अनुसार जनप्रतिनिधि तथा अधिकृतस्तरका कर्मचारी र सोभन्दा माथिका कर्मचारीले सात दिनको तलब सहयोग गर्नेछन्। त्यस्तै सहायकस्तरका कर्मचारी र सोभन्दा मुनिका कर्मचारीले पाँच दिनको तलब योगदान गर्ने निर्णय भएको छ।
यसैगरी अधिकृतस्तरका शिक्षक तथा सोभन्दा माथिका शिक्षकले पाँच दिन र सहायकस्तरका शिक्षक तथा सोभन्दा मुनिका शिक्षकले तीन दिनको तलब प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वलीले विपद् जुनसुकै स्थानमा भए पनि प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा राज्यका सबै तह र समुदायको साझा दायित्व रहने बताउनुभयो। मानवीय संवेदना र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई आत्मसात् गर्दै गाउँपालिकाले आफ्नो सामर्थ्यअनुसार सहयोग गर्ने निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले प्राकृतिक विपत्तिबाट पीडित नागरिकलाई सहयोग गर्नु मानवीय दायित्व भएको बताउनुभयो। विपद्को पीडामा स्थानीय सरकार पनि पीडित परिवारको साथमा रहेको अनुभूति गराउन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकबाट पारिश्रमिक योगदान गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
“विपद्को समयमा पीडितको साथमा उभिनु सबैको साझा जिम्मेवारी हो,” अध्यक्ष शाहले भन्नुभयो, “हाम्रो सानो सहयोगले पनि विपद्मा परेका परिवारको राहत र उद्धारमा योगदान पुग्ने विश्वास लिएका छौँ।”
उहाँले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा शिक्षकहरूले आफ्नो पारिश्रमिकबाट विपद् राहतका लागि योगदान गर्ने निर्णयले सामाजिक उत्तरदायित्व, मानवीय संवेदना र स्थानीय सरकारको जनमुखी चरित्रलाई थप उजागर गरेको बताउनुभयो। उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, सामाजिक संघसंस्था र नागरिक समाज सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।
गाउँपालिकाका वरिष्ठ लेखा अधिकृत भरत बस्नेतले सहयोग रकम संकलन तथा कोषमा जम्मा गर्ने कार्यलाई प्रचलित कानुन र आर्थिक अनुशासनअनुसार व्यवस्थित तथा पारदर्शी रूपमा अघि बढाइने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको पारिश्रमिकबाट निर्णयअनुसार रकम कट्टा गरी एकीकृत रूपमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिनेछ।
वरिष्ठ लेखा अधिकृत बस्नेतले विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत र क्षमताअनुसार योगदान गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नरैनापुर गाउँपालिकाको निर्णयले विपद्को समयमा स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समेत प्रतिबिम्बित गरेको बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाका सहायक लेखाअधिकृत प्रकाश अधिकारीका अनुसार निर्णयअनुसार सम्बन्धित जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको तलबबाट तोकिएको दिन बराबरको रकम कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
नरैनापुर गाउँपालिकाले विपद्को समयमा सहयोग र सहकार्यको संस्कारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको जनाएको छ। आगामी दिनमा समेत आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार विपद् प्रभावित नागरिकका लागि सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता गाउँपालिकाले जनाएको छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सहयोग जुटिरहेका बेला नरैनापुर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा शिक्षकले आफ्नो तलबबाट सहयोग गर्ने निर्णयलाई स्थानीय तहबाट राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापनमा ऐक्यबद्धता जनाउने सकारात्मक प्रयासका रूपमा लिइएको छ।
