काठमाडौं । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आज शुक्रबारदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा रोकेका छन् । सरकारले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको मागबारे प्रतिक्रिया नजनाएपछि ७५३ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले नियमित सेवा दिन रोकेका हुन् ।
मंगलबार उनीहरुले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीसँग भेटेर मागपत्र पेश गर्दै शुक्रबारदेखि संघर्ष सुरू गर्ने चेतावनी दिएका थिए । तर, आफुहरुको माग पूरा गर्न सरकार अनिच्छुक देखिएको भन्दै कर्मचारीहरुले ‘पेन डाउन’ भन्दै नियमित सेवा नै रोकेका हुन् । यसले गर्दा स्थानीय तहका कार्यलयहरु खुले पनि कर्मचारी आन्दोलनका कारण सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् ।
गएको आइतबारदेखि राजधानीको माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका उनीहरुले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन जारी राखिने बताएका छन् । यससँगै स्थानीय तहहरुको सेवा अनिश्चितकालसम्मका लागि प्रभावित हुने देखिएको छ ।
स्थानीय तहमा पनि ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने, अन्तर तह सरुवा लागु हुनुपर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने, तीन तहकै कर्मचारीलाई समान वृत्ति विकासको अवसर दिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कर्मचारी कल्याण कोष अनिवार्य गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरुले राखेका छन् ।
स्थायी र करारका कर्मचरीको उचित व्यवस्थापन गर्ने समेत संघर्ष समितिको माग छ । सेवाअवधिको गणनालाई न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच दूरी बढाउने गरी सरुवाको प्रणाली राख्न नहुने लगायतका माग उनीहरुको छ ।
