मुख्य समाचार
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ निर्वाचन : संयुक्त प्यानलले खोल्यो सचिवालय | खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा धार्मिक अनुष्ठान सुरू | नागपञ्चमीमा जानकी गाउँपालिकामा सार्वजनिक बिदा | नाग पञ्चमीमा नरैनापुर गाउँपालिकाले दियो स्थानीय बिदा | बाँकेमा स्तनपानसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन | डुडुवाका ५९ स्वास्थ्यकर्मीलाई कुपोषण व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम | बारबर्दियामा प्रारम्भिक पहिचान तथा समावेशी शिक्षासम्बन्धी अभिमुखीकरण | कर्णाली विकास बैङ्कका सीईओ सहित तिन जना पक्राउ | बाँके युनेस्को र राधाकृष्ण थारु जनसेवाविच संयुक्त समीक्षा बैठक सम्पन्न | नरैनापुर गाउँपालिकाद्वारा इलाका प्रहरी कार्यालय भगवानपुरलाई विपद् उद्धार सामग्री हस्तान्तरण |
मुख्य समाचार
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ निर्वाचन : संयुक्त प्यानलले खोल्यो सचिवालय | खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा धार्मिक अनुष्ठान सुरू | नागपञ्चमीमा जानकी गाउँपालिकामा सार्वजनिक बिदा | नाग पञ्चमीमा नरैनापुर गाउँपालिकाले दियो स्थानीय बिदा | बाँकेमा स्तनपानसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन | डुडुवाका ५९ स्वास्थ्यकर्मीलाई कुपोषण व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम | बारबर्दियामा प्रारम्भिक पहिचान तथा समावेशी शिक्षासम्बन्धी अभिमुखीकरण | कर्णाली विकास बैङ्कका सीईओ सहित तिन जना पक्राउ | बाँके युनेस्को र राधाकृष्ण थारु जनसेवाविच संयुक्त समीक्षा बैठक सम्पन्न | नरैनापुर गाउँपालिकाद्वारा इलाका प्रहरी कार्यालय भगवानपुरलाई विपद् उद्धार सामग्री हस्तान्तरण |


जसपा आधिकारिकता विवाद सर्वोच्चमा

यूथ टुडे समाचारदाता 3524+ समाचार ( )
३१ वैशाख २०८१, सोमबार

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले अशोक राई नेतृत्वमा गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई आधिकारिकता दिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गर्नुभएको छ ।

निर्वाचन आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाइ आज दायर गरेको रिट निवेदनमा राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीलाई दिएको आधिकारिकताको निर्णयलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा भनिएको छ, “राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत दल त्याग गरी जाने विपक्षी नम्बर २ देखि ८ सम्मका विपक्षीहरू रहेको संघीय संसद्को सदस्य पद राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३१ को अधिनमा रही खारेज गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गर्दै निजहरूलाई सङ्घीय संसद्को सदस्यको हैसियतले कुनै पनि कार्य गर्न नदिनु भनी प्रतिशोधलगायत परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।”

यही वैशाख २३ गते राईले जसपा विभाजन गरेर नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिनुभएको थियो । सोही निवेदनको आधारमा निर्वाचन आयोगले यही वैशाख २४ गते आधिकारिकताको प्रमाणपत्र दिएको थियो । जसपा नेपालमा भएको विभाजनपछि उपेन्द्र यादवको पार्टीमा १२ मध्ये ५ मात्रै सांसद रहेका छन् । उक्त विवादमा आगामी जेठ २ गते प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार