काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा सरकारको कुल खर्च ७८ प्रतिशत मात्र गरेको छ । बजेट खर्च गर्न पाउने अघिल्लो दिन अर्थात असार २४ गते बुधवारसम्म सरकारले बजेटको लक्षको ७८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सेकेको हो ।
चालु आ.व.का लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । जसमा असार २४ गतेसम्म १५ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च भएको छ ।
चालु आ.व.को बजेट ३ अर्थमन्त्री पौडेल, रामेश्वर खनाल र हालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यान्वयन गर्दा समेत पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । चालु बजेटमा ४० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।
विकास निर्माणको काम पुँजीगत खर्च अन्तरगत नै हुने भएले गर्दा यो खर्च हुन नसक्नुको अर्थ विकास कम भएको रूपमा समेत अर्थाउन सकिन्छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयकोअनुसार पुँजीगतमा ४ खर्ब ७ खर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा असार २४ गतेसम्ममा १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जुन खर्च विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशत मात्र हो ।
चालु खर्चतर्फ भने खर्च बढी देखिएको छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १० खर्ब ३० अर्ब ४२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । जुन खर्च ८७.२५ प्रतिशत हो ।
चालु तर्फको खर्च कर्मचारीको तलब भत्तामा सीमित हुने भएकाले गर्दा यो खर्च लगभग कार्यान्वयन हुने गर्छ ।
सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनमा भने ९०.१७ प्रतिशत गरेको देखिएको छ । बजेट घाटा पूर्ति गर्न वा सरकारी ऋण भुक्तानी गर्नका लागि आवश्यक पर्ने रकम जुटाउने कार्यलाई वित्तीय व्यवस्थापन भन्ने गरिन्छ । जस अन्तरगत आन्तरिक र बाह्य रिन लिने गरिन्छ ।
वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने सकारले ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँको अनुमान गरेकोमा बुधवारसम्ममा ३ खर्ब ३८ अर्ब ३६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ व्यवस्थापन गरेको छ ।
