मुख्य समाचार
नरैनपुर गाउँपालिकाले गर्यो बार्षिक प्रगति समिक्षा | गाउँमै सिंहदरबारः जानकी गाउँपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवन सञ्चालनमा | जानकी गाउँपालिकाको वार्षिक सार्वजनिक सुनुवा सम्पन्न | ट्राफिक जरिवाना ५० हजारसम्म, तिर्न नसक्नेलाई श्रमदान: मन्त्री लम्साल | निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज | सञ्चारगृहका गेटमा शंकास्पद गाडी राखिएको घटनाप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति, छानबिनको माग | मिडियाका कार्यालय अगाडि शंकास्पद गाडी, आतंक सृजना गर्नेलाई कारबाहीको माग | कोहलपुरमा वृहत् वृक्षारोपण अभियान सम्पन्न | मृतक गणेश नेपालीका परिवारसँग आठ बुँदे सहमति, छानविन समिति गठन गरिने | मानवीय सेवालाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धतासहित लायन्स क्लब अफ नेपालगञ्ज जीवमा नयाँ नेतृत्व |
मुख्य समाचार
नरैनपुर गाउँपालिकाले गर्यो बार्षिक प्रगति समिक्षा | गाउँमै सिंहदरबारः जानकी गाउँपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवन सञ्चालनमा | जानकी गाउँपालिकाको वार्षिक सार्वजनिक सुनुवा सम्पन्न | ट्राफिक जरिवाना ५० हजारसम्म, तिर्न नसक्नेलाई श्रमदान: मन्त्री लम्साल | निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज | सञ्चारगृहका गेटमा शंकास्पद गाडी राखिएको घटनाप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति, छानबिनको माग | मिडियाका कार्यालय अगाडि शंकास्पद गाडी, आतंक सृजना गर्नेलाई कारबाहीको माग | कोहलपुरमा वृहत् वृक्षारोपण अभियान सम्पन्न | मृतक गणेश नेपालीका परिवारसँग आठ बुँदे सहमति, छानविन समिति गठन गरिने | मानवीय सेवालाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धतासहित लायन्स क्लब अफ नेपालगञ्ज जीवमा नयाँ नेतृत्व |


लुम्बिनी प्रदेश मदरसा बोर्डको उपाध्यक्षमा मौलाना मशहुद खां सिफारिश

यूथ टुडे समाचारदाता 3490+ समाचार ( )
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा हेरफेर सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि सूचना स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
१ भाद्र २०७९, बुधवार

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन समन्वय समितिको उपाध्यक्ष पदमा कपिलवस्तुका मसहुद खाँलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ । मौलाना मशहुद खां नेपाली धेरै समय देखि मदरसाको हकहित तथा संरक्षण व्यवस्थापन सम्बंधि काम गर्दै आएका छन् l पहिला पनि लुम्बिनी प्रदेश मदरसा बोर्डको उपाध्यक्ष भएर काम गरि सकेको अनुभव उहामा रहेको उनी निकट स्रोत ले जनाएको छ l

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा हेरफेर सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि सूचना स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको तलब सुविधा बढाउन नभइ सरकारले नियुक्त गर्ने विज्ञहरुको तलब सुविधाका लागि ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताए ।बैठकले लुम्बिनी प्रदेश पर्यटन विकास परिषद्को संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत, आइसोलेसन अस्पतालहरुको सेवा निरन्तरता र अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको करार म्याद २०७९ भाद्र मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।यस्तै जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नियमावली, २०७९ को नियम ४ बमोजिमको उच्चस्तरीय निर्देशक समितिमा विज्ञ सदस्यहरुको सेवा सुविधा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले बताए ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८÷७९मा आर्थिक दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी क्रममा सरकारी लेखा प्रणालीमा आएको समस्याको कारणले भुक्तानी दिन नसकिएको भनी लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट सिफारिस भएको अवस्थामा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरुले भुक्तानी दिन बाँकी विवरण प्रमाणित गरी दिन स्वीकृत प्रदान गर्ने, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन (तेस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गर्ने र हवाई उद्दार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छl

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार