बाँके । महिला शान्तिसुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन गर्ने दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाले बाँकेमा गति नपाउदा पिडितहरुले पिडा लुकाएर बस्न बाध्य रहेका छन् ।
दोस्रो कार्ययोजना निर्माणको दुईबर्से अवधि पुगी सके पनि बाँकेका स्थानीय तहमा स्थानीय निर्देशक समिति गठन हुन नसकेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगंजले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगंजले आयोजना गरेको महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका सभापति एंव निर्देशक समितिका संयोजक ज्ञानेन्द्र चौधरीले जिल्लामा गठन भए पनि पालिकाहरुमा समिति गठन नभएको बताउनु भयो । नाला नाली र बाटो बनाउने काम बाहेक पिडित महिलाहरुको लागि बजेट दिने डरले समिति गठन नगरेको दाबी गर्नु भयो । उहाँले भन्नुभयो, बाँकेको राष्ट्रपति भए पनि अर्थ बिहन भए पछि काम गर्न निकै जटिल भएको छ । उहाँले बाँकी रहेको एक वर्ष भित्रै उक्त प्रस्तावहरू पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि दशैँ सके लगत्तै पालिका स्तरमा समिति गठन गराएर काम अगाडि बढने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा ती प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आइसक्ने भए पनि सरकारको बेवास्ताका कारण कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको इन्सेकका प्रदेश प्रमुख भोला महतले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, कामलाई गति दिन फोकल पर्सन तोक्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
अधिवक्ता बसन्त गौतमले दुई वर्षको अवधिमा जिल्लामा मात्र समिति गठन गर्ने काम भएको बताउनुभयो । उहाँले पालिका स्तरमा समिति गठन नहुनु र जिल्लामा समितिको नियमित बैठक हुन नसकेको, समितिको काम कर्तव्य र अधिकारबारे प्रस्ट्याउन नसकिएको हुँदा अबको एक वर्षको अवधिमा गर्नुपर्ने काम धेरै रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नागरिकस्तरबाट यस सम्बन्धमा धेरै काम भए पनि सरकारी तवरबाट पूरै बेवास्ता गरिएको आरोप उहाँले लगाउनुभयो ।
अधिकारकर्मी कमला पन्तले द्वन्द्वपीडित महिलाको अवस्था सन्तोषजनक नभएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा निर्देशक समिति अहिलेसम्म गठन नै हुन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले सरकारकै बेवास्ता र स्वार्थका कारण गठन हुन नसकेको जिकिर गर्नु भयो । उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास भइसके पनि जनस्तरसम्म यसभित्र के के छन् भन्ने जानकारी नभएकाले अब गाउँबस्तीस्तरमा यसमा भएका बुँदाको जानकारी गराउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा आयोगका नेपालगंज प्रमुख द्धारीका अधिकारीले द्वन्द्वमा महिला तथा बालबालिका बढी प्रभावित भएकाले जतिसक्यो छिटो टुङ्गोमा पु¥याउन सुझाव दिनु भएको थियो । दोस्रो कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका संरचना निर्माण गर्न सकिए छिटो न्याय प्राप्न गर्न, राहत पाउन सहज हुने उहाँको भनाइ थियो ।
