मुख्य समाचार
ट्राफिक जरिवाना ५० हजारसम्म, तिर्न नसक्नेलाई श्रमदान: मन्त्री लम्साल | निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज | सञ्चारगृहका गेटमा शंकास्पद गाडी राखिएको घटनाप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति, छानबिनको माग | मिडियाका कार्यालय अगाडि शंकास्पद गाडी, आतंक सृजना गर्नेलाई कारबाहीको माग | कोहलपुरमा वृहत् वृक्षारोपण अभियान सम्पन्न | मृतक गणेश नेपालीका परिवारसँग आठ बुँदे सहमति, छानविन समिति गठन गरिने | मानवीय सेवालाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धतासहित लायन्स क्लब अफ नेपालगञ्ज जीवमा नयाँ नेतृत्व | कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टर पुगेका जेनजी अभियन्ता पक्राउ | युनेस्कोद्धारा विद्यालयस्तरीय पोषण अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न | सर्लाहीका युवाले पनि लगाए आफ्नै शरीरमा आगो |
मुख्य समाचार
ट्राफिक जरिवाना ५० हजारसम्म, तिर्न नसक्नेलाई श्रमदान: मन्त्री लम्साल | निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज | सञ्चारगृहका गेटमा शंकास्पद गाडी राखिएको घटनाप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति, छानबिनको माग | मिडियाका कार्यालय अगाडि शंकास्पद गाडी, आतंक सृजना गर्नेलाई कारबाहीको माग | कोहलपुरमा वृहत् वृक्षारोपण अभियान सम्पन्न | मृतक गणेश नेपालीका परिवारसँग आठ बुँदे सहमति, छानविन समिति गठन गरिने | मानवीय सेवालाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धतासहित लायन्स क्लब अफ नेपालगञ्ज जीवमा नयाँ नेतृत्व | कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टर पुगेका जेनजी अभियन्ता पक्राउ | युनेस्कोद्धारा विद्यालयस्तरीय पोषण अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न | सर्लाहीका युवाले पनि लगाए आफ्नै शरीरमा आगो |


ट्राफिक जरिवाना ५० हजारसम्म, तिर्न नसक्नेलाई श्रमदान: मन्त्री लम्साल

यूथ टुडे समाचारदाता 3487+ समाचार ( )
३० असार २०८३, मङ्गलबार

काठमाडौँ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक नियम कडा बनाउनुको विकल्प नभएको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले तीव्र गति र लापरबाहीका कारण दुर्घटना बढिरहेको भन्दै नियमनमा कडाइ गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

पछिल्लो पाँच वर्षमा सडक दुर्घटनाबाट १२ हजारभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले गल्तीको प्रकृति, तिव्रता र पुनरावृत्तिका आधारमा ५ सयदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्मको सीमा निर्धारण गरिने बताए।

उनले भने, ‘हामीले जरिवानालाई वैज्ञानिक बनाउन लागेका हौँ। गल्तीको प्रकृति, तिव्रता र पुनरावृत्तिका आधारमा ५ सयदेखि ५० हजारसम्मको सीमा निर्धारण गरिनेछ।’

नगद जरिवाना तिर्न नसक्नेहरूका लागि ‘श्रम भुक्तानी’ (श्रमदान) मार्फत जरिवाना तिर्न सक्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए।

उनले मुलुकमा विद्यमान आर्थिक शिथिलता र सामाजिक निराशालाई नीतिगत सुधारका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले सरकारले १०० दिनभित्रै कतिपय ऐन संशोधन गरी सुधारको मार्गप्रशस्त गरिसकेको दाबी गरे।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार