मुख्य समाचार
बाढीपीडितको सहयोगमा उलामा फाउन्डेसनको ऐक्यबद्धता, एक लाख ५८ हजारभन्दा बढी सहयोग | नौबस्ता कारागारका कैदीबन्दीद्वारा बाढीपीडितका लागि सहयोग | ‘समृद्धिको आधार श्रम हो’ : अध्यक्ष साम्पाङ | चितवनस्थित नदी किनारमा १७८ वटा शव फेला | ऋषितर्पणी, रक्षाबन्धन र जनैपूर्णिमा पर्व मनाइयो | ३६ घण्टामा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करिब एक अर्ब ९२ करोड संकलन | भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि बेहनाको सहयोग, राहत कोषमा रु. १ लाख ५१ हजार | विपद्मा मानवीय सहयोगको उदाहरण बन्दै नरैनापुर, बाढीपीडितका लागि २० लाख जुटाइँदै | रसुवा बाढी : १७ जनाको शव फेला, २६ प्रहरी सम्पर्कविहीन | मोहम्मद डेमा जानकी गाउँपालिकाले दियो सार्वजनिक बिदा |
मुख्य समाचार
बाढीपीडितको सहयोगमा उलामा फाउन्डेसनको ऐक्यबद्धता, एक लाख ५८ हजारभन्दा बढी सहयोग | नौबस्ता कारागारका कैदीबन्दीद्वारा बाढीपीडितका लागि सहयोग | ‘समृद्धिको आधार श्रम हो’ : अध्यक्ष साम्पाङ | चितवनस्थित नदी किनारमा १७८ वटा शव फेला | ऋषितर्पणी, रक्षाबन्धन र जनैपूर्णिमा पर्व मनाइयो | ३६ घण्टामा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करिब एक अर्ब ९२ करोड संकलन | भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि बेहनाको सहयोग, राहत कोषमा रु. १ लाख ५१ हजार | विपद्मा मानवीय सहयोगको उदाहरण बन्दै नरैनापुर, बाढीपीडितका लागि २० लाख जुटाइँदै | रसुवा बाढी : १७ जनाको शव फेला, २६ प्रहरी सम्पर्कविहीन | मोहम्मद डेमा जानकी गाउँपालिकाले दियो सार्वजनिक बिदा |


ट्राफिक जरिवाना ५० हजारसम्म, तिर्न नसक्नेलाई श्रमदान: मन्त्री लम्साल

यूथ टुडे समाचारदाता 3534+ समाचार ( )
३० असार २०८३, मङ्गलबार

काठमाडौँ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक नियम कडा बनाउनुको विकल्प नभएको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले तीव्र गति र लापरबाहीका कारण दुर्घटना बढिरहेको भन्दै नियमनमा कडाइ गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

पछिल्लो पाँच वर्षमा सडक दुर्घटनाबाट १२ हजारभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले गल्तीको प्रकृति, तिव्रता र पुनरावृत्तिका आधारमा ५ सयदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्मको सीमा निर्धारण गरिने बताए।

उनले भने, ‘हामीले जरिवानालाई वैज्ञानिक बनाउन लागेका हौँ। गल्तीको प्रकृति, तिव्रता र पुनरावृत्तिका आधारमा ५ सयदेखि ५० हजारसम्मको सीमा निर्धारण गरिनेछ।’

नगद जरिवाना तिर्न नसक्नेहरूका लागि ‘श्रम भुक्तानी’ (श्रमदान) मार्फत जरिवाना तिर्न सक्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए।

उनले मुलुकमा विद्यमान आर्थिक शिथिलता र सामाजिक निराशालाई नीतिगत सुधारका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले सरकारले १०० दिनभित्रै कतिपय ऐन संशोधन गरी सुधारको मार्गप्रशस्त गरिसकेको दाबी गरे।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार