बाँके । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका–२ स्थित लक्षणपुर र कालाफाटाका १६५ परिवारलाई गाउँब्लकको जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको छ ।
नापी कार्यालय बाँकेको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा लक्षणपुरका १३३ जना र कालाफाटाका ३२ जनालाई गाउँब्लकको जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको नापी अधिकृत मीरा न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । 
नापी कार्यालय बाँकेका प्रमुख नापी अधिकृत रामकुमार बस्नेतको अध्यक्षता तथा नरैनापुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जयन्तीदेवी श्रीवास्तवको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा वडा नं. २ का अध्यक्ष मसुद अहमद शाह, रोजगार संयोजक मकबुल मुकेरी लगायत जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्रीवास्तवले लामो समयदेखि जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी समस्या भोग्दै आएका स्थानीय बासिन्दाले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेसँगै आफ्नो जग्गामाथिको कानुनी स्वामित्व सुनिश्चित हुने बताउनुभयो। उहाँले गाउँपालिकाका नागरिकलाई भूमिसम्बन्धी अधिकार दिलाउन स्थानीय सरकार आवश्यक सहजीकरण गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 
नापी कार्यालय बाँकेका प्रमुख नापी अधिकृत बस्नेतले गाउँब्लकको जग्गा नापजाँच तथा पुर्जा वितरण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताउनुभयो । उहाँले सम्बन्धित स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा बाँकी रहेका कार्यलाई समेत क्रमशः अगाडि बढाइने जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, नरैनापुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज वलीले जग्गाधनी पुर्जा वितरणले स्थानीय नागरिकको सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले गाउँपालिकाबाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण निरन्तर गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
नापी अधिकृत न्यौपानेका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा गाउँब्लकको जग्गाधनी पुर्जा वितरणसम्बन्धी यो पहिलो कार्यक्रम हो। चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम नरैनापुर गाउँपालिकाबाट सुरु गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
पुर्जा वितरण कार्यक्रममा वडा नं. २ का अध्यक्ष मसुद अहमद शाहसहित जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा लाभग्राहीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको नापी अधिकृत न्यौपानेले बताउनुभयो ।
गाउँब्लकको जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेपछि स्थानीय बासिन्दाले लामो समयदेखि रहँदै आएको जग्गासम्बन्धी अन्योल अन्त्य हुनुका साथै सरकारी सेवा, वित्तीय कारोबार तथा सम्पत्तिको कानुनी हस्तान्तरणलगायतका कार्यमा सहजता हुने बिश्वास गरिएको छ ।
