मुख्य समाचार
बाख्रासँगै आयआर्जनको आशा : जानकीमा ७० विपन्न परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि बाख्रा बितरण | सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न ‘छानबिन आयोग’ गठन | ट्राफिक प्रहरीले काट्यो सभामुखको गाडीलाई चिट | जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन: सुरक्षा संयन्त्रको अध्ययन गर्न नयाँ समिति | ट्रम्प नीतिले कसरी फैलिँदै छ विश्वव्यापी असन्तुष्टि? | नौ महिनामा विकास खर्च २३.५८ प्रतिशत मात्रै | परस्त्री मोहले मारिए प्रहरी जवान, प्रेमिका भेट्न जाँदा श्रीमान्‌ले गरे हत्या | बाँकेमा कुपोषण व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्यकर्मी प्रशिक्षकहरु तयार पारिंदै | स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय पोषण सेवा प्रवाह गर्न तालिम प्रदान | जनताको अधिकार खोसिए प्रतिवाद गर्ने प्रचण्डको चेतावनी |
मुख्य समाचार
बाख्रासँगै आयआर्जनको आशा : जानकीमा ७० विपन्न परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि बाख्रा बितरण | सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न ‘छानबिन आयोग’ गठन | ट्राफिक प्रहरीले काट्यो सभामुखको गाडीलाई चिट | जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन: सुरक्षा संयन्त्रको अध्ययन गर्न नयाँ समिति | ट्रम्प नीतिले कसरी फैलिँदै छ विश्वव्यापी असन्तुष्टि? | नौ महिनामा विकास खर्च २३.५८ प्रतिशत मात्रै | परस्त्री मोहले मारिए प्रहरी जवान, प्रेमिका भेट्न जाँदा श्रीमान्‌ले गरे हत्या | बाँकेमा कुपोषण व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्यकर्मी प्रशिक्षकहरु तयार पारिंदै | स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय पोषण सेवा प्रवाह गर्न तालिम प्रदान | जनताको अधिकार खोसिए प्रतिवाद गर्ने प्रचण्डको चेतावनी |


जनप्रतिनिधिले राजीना दिएर मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने

महमूद आलम खान 1132+ समाचार ( )
स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनैपर्ने भएको छ ।
६ वैशाख २०७९, मङ्गलबार

काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनैपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने निर्वाचन आचारसंहितविरुद्धको रिट खारेज गरेको हो ।

सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले निर्वाचन अयोगको प्रावधानविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरेसँगै बहालवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेरदवार दिनुअघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ ।

मंगलबार न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आयोगको स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने अयोगकै निर्णयलाई सदर गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।

आयोगले यसपटक २०७४ मै कार्यान्वयन गरेको नियमावलीको प्रवाधनअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी स्वघोषणाको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार