मुख्य समाचार
“स्वस्थ माटो, स्वस्थ जीवन” अभियानमा जानकी : प्राङ्गारिक कृषि र पोषण सचेतनामा ग्रामीण समुदाय उत्साहित | जानकीमा १५ शय्याको अस्पतालको निर्माण अन्तिम चरणमा | जानकीको गुरुवा गाउँमा बन्यो ‘वैकुण्ठ धाम’ | बाँकेको जानकीमा मानव बेचबिखन रोक्न स्थानीय तह सक्रिय, विद्यालयबाटै सचेतना अभियान | बाँकेको जानकीमा मानव बेचबिखन रोक्न स्थानीय तह सक्रिय, विद्यालयबाटै सचेतना अभियान | “स्वास्थ्य चौकीबाट टोलटोलसम्म” : कटकुइयामा स्वास्थ्यकर्मीको सरसफाइ अभियान, घरदैलोमै स्वास्थ्य सेवा | ग्रीन इकोनोमि परियोजनाको स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान | युवामैत्री डिजिटल सशक्तिकरण सम्बन्धी ३ दिने “कन्टेन्ट क्रियसन सम्बन्धि तालिम सम्पन्न | प्रधानन्यायाधीश शर्माद्वारा पदभार ग्रहण | पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश |
मुख्य समाचार
“स्वस्थ माटो, स्वस्थ जीवन” अभियानमा जानकी : प्राङ्गारिक कृषि र पोषण सचेतनामा ग्रामीण समुदाय उत्साहित | जानकीमा १५ शय्याको अस्पतालको निर्माण अन्तिम चरणमा | जानकीको गुरुवा गाउँमा बन्यो ‘वैकुण्ठ धाम’ | बाँकेको जानकीमा मानव बेचबिखन रोक्न स्थानीय तह सक्रिय, विद्यालयबाटै सचेतना अभियान | बाँकेको जानकीमा मानव बेचबिखन रोक्न स्थानीय तह सक्रिय, विद्यालयबाटै सचेतना अभियान | “स्वास्थ्य चौकीबाट टोलटोलसम्म” : कटकुइयामा स्वास्थ्यकर्मीको सरसफाइ अभियान, घरदैलोमै स्वास्थ्य सेवा | ग्रीन इकोनोमि परियोजनाको स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान | युवामैत्री डिजिटल सशक्तिकरण सम्बन्धी ३ दिने “कन्टेन्ट क्रियसन सम्बन्धि तालिम सम्पन्न | प्रधानन्यायाधीश शर्माद्वारा पदभार ग्रहण | पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश |


नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

यूथ टुडे समाचारदाता 3385+ समाचार ( )
मधेशवादी दललाई सरकारमा बस्नुको औचित्य समाप्त
२१ असार २०७९, मङ्गलबार

काठमाडौं । सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले उक्त विधेयक २०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । यो विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलपछि ०७७ असार ९ गते प्रतिनिधिसभामा समितिको प्रतिवेदन पेश भएको थियो ।

विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई तत्कालै नागरिकता दिने वा ७ वर्षपछि दिने भन्ने विषयमा विवाद छ । प्रतिवेदनमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेमा नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद र मधेश केन्द्रित दलका सांसदहरूले यो प्रावधानको विरोध गरेका थिए ।

संसदमा पेश भइसकेपछि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर मात्रै विधेयक फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार