बाँकेज। जसपा,नेपालको विभाजनलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । 
सर्वोच्च अदालतले आज अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनेको हो । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले यससम्बन्धमा थप छलफलपछि निर्णय लिन मनासिव हुने निष्कर्ष निकाल्दै दुवै पक्षलाई जेठ ८ गते छलफलमा बोलाएको छ ।
दल विभाजनसम्बन्धी कानुन निष्क्रिय रहेको अवस्थामा विभाजनलाई वैधानिकता दिइनु असंवैधानिक कदम दाबी गर्दै यादवले अस्ति रिट दायर गरेका थिए । रिटमा अशोक राई नेतृत्वको विभाजित जसपालाई आधिकारिकता दिने आयोगको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
अध्यक्ष यादव देश बाहिर रहेका बेला राईको नेतृत्वमा जसपा फुटेको थियो । बैशाख २३ गते नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएकोमा निर्वाचन आयोगले भोलिपल्ट २४ गते नै प्रमाणपत्र दिएको थियो ।
